हिंदुत्वाला झाका,मतपेटीसाठी वाका ही तर राज्य सरकारची नीती

पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड-किल्ल्यांवर धार्मिक स्थळं उभारण्याची कटकारस्थानं सध्या सुरु आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका म्हणजे हिंदूत्वाला झाका, मतपेटीसाठी वाका अशी आहे, मात्र, आम्ही हे सहन करणार नाही, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे राज्यसभेतील खासदार व भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे (Vinay Sahastrabuddhe) यांनी आज पुण्यात दिला.

या विषयात केवळ दक्षता घेऊन चालणार नाही. तर कार्ययोजना आखावी लागणार आहे. यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेतला असून, राज्यातील विविध गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी कायदेशीर लढा उभारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे. अशी ग्वाही खासदार सहस्त्रबुद्धे यांनी दिली.

रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि झुंज प्रतिष्ठानच्या वतीने गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी भारत इतिहास संशोधन मंडळात दुर्गप्रेमींचे संमेलन आज (ता.२८) झाले. यावेळी भारत इतिहास संशोधन मंडळाचे अध्यक्ष माजी खासदार प्रदिप रावत, सचिव पांडुरंग बलकवडे, इतिहास संशोधक उदय कुलकर्णी, झुंज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मल्हार पांड्ये, भाजपाच्या गड किल्ले दक्षता समिती सदस्या ॲड. वर्षा डहाळे यांच्यासह विविध भागातून आलेले दुर्गप्रेमी उपस्थित होते.

खासदार डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले,‘‘ केंद्र सरकारच्या पाठ्यपुस्तक समितीचा मी अध्यक्ष आहे. या समितीद्वारे भारतासह देशातील शालेय शिक्षणामधील विकृत इतिहास लिहिलेला आहे. त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरु आहे. विकृत इतिहासासाच्या लिखाणाबरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड किल्ल्यांवर धार्मिक आणि व्यावासायिक अतिक्रमणे वाढत आहेत. ही अतिक्रमणे जर आपण मोडून काढली नाही तर येणाऱ्या पिढ्या माफ करणार नाही. यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे आणि दुर्गप्रेमींच्या सहकार्याने दस्ताऐवज तयार करुन तो केंद्र आणि राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. यासाठी मी पाठपुरावा करणार आहे.

माजी खासदार रावत म्हणाले,‘‘गड किल्ले म्हणजे राष्ट्रीय तीर्थक्षेत्रे आहेत. ब्रिटिशांचा पुरातत्त्व कायद्याचा दृष्टिकोन म्हणजे जैसे थे ठेवण्याचा होता. हा ब्रिटिशांचा मानसिक रोग आपल्याला झाला. आपल्याकडे कल्पनेचे दारिद्र्य असल्यामुळे गड किल्ले ढासळत आहेत. त्यांच्या संरक्षणाची दाद मागण्यासाठी त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी संविधात्मक तरतूद करण्यासाठी कृती गट स्थापन करण्यात येणार आहे. या गटाद्वारे विविध ऐतिहासिक दाखले आणि पुराव्यांसह अतिशय प्रभावी अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्यावर त्याची दखल केंद्र राज्य शासनाला घ्यावीच लागणार आहे.

बलकवडे म्हणाले,‘‘ वडगांवच्या लढाईत आपण इंग्रजांचा पराभव केला. मात्र अजूनही वडगावच्या मामलेदार कचेरीत इंग्रजांच्या स्मारकाला पोलिस अधिकारी रोज सलामी करतात. तर पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात नसलेल्या किल्ल्यावरील देवीच्या मंदिराचे पत्रे बदलले तर ग्रामस्थांना नोटिसा येतात.त्याच ठिकाणी विशिष्ट धर्माच्या अतिक्रमणांवर कारवाई होत नाही.’’

Edited By : Umesh Ghongade