Pune : शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के दराने कर्ज; राज्य सरकार निर्णय कधी घेणार ?

गजेंद्र बडे

Digambar Durgade crop loans News : शेतकऱ्यांबाबत शून्य टक्के व्याजाबाबतच्या भूमिकेबाबत राज्य सरकारने अद्यापही जिल्हा बॅंकेला अधिकृतपणे न कळविल्यामुळे याबाबतचा संभ्रम कायम आहे. याबाबत राज्य सरकारने अद्यापही जिल्हा बॅंकांना सरकारची याबाबतची भूमिका अधिकृतपणे कळविलेली नाही. त्यामुळे याबाबत आजही सर्व जिल्हा बॅंका संभ्रमात आहेत,असे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष प्रा.डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी मंगळवारी (ता.१४) सांगितले

राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंका या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या प्रतिक्षेत आहेत. याबाबत राज्य सरकारचा अधिकृत आदेश प्राप्त होईपर्यंत संभ्रम कायम राहणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज शून्य टक्के देण्याबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत योजना सुरू केली होती.

राज्यातील शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबले जाऊ नयेत, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.पीककर्जाच्या व्याजात तीन टक्के सवलत या योजनेंतर्गत मिळत होती. केंद्र सरकार दोन टक्क्यांप्रमाणे व्याज परतावा देत असे. उर्वरित एक टक्का हा जिल्हा बॅंका आपापल्या नफ्यातून तरतूद करत असत. यामुळे शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने मिळत असे.

परंतु केंद्राच्या निर्णयाने ही पीककर्ज योजना यावर्षीपासून कायमस्वरूपी बंद पडण्याचा शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सहकारी बॅंकेने पुढाकार घेण्याची आणि अर्ध्या टक्क्याचा भार सोसण्याची सूचना राज्याच्या सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्य बॅंकेला केली होती.

दिगंबर दुर्गाडे म्हणाले, "केंद्र सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी व्याज परताव्याच्या रक्कमेत अर्ध्या टक्क्याने कपात केल्याने शून्य टक्के व्याजाच्या पीककर्जाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे केंद्राने कमी केलेल्या अर्ध्या टक्क्याचा भार हा राज्य सहकारी बॅंकेने उचलावा, अशी सूचना राज्य सरकारने राज्य बॅंकेला केली होती. यानुसार राज्य बॅकेने हा अर्धा टक्क्याचा भार उचलण्याची तयारी असल्याचे राज्य सरकारला दोन महिन्यांपूर्वीच कळविले आहे,"

राज्य बॅंकेच्या या भूमिकेमुळे हा संभ्रम काही अंशी दूर झाला होता. परंतु, याबाबतचा निर्णय जोपर्यंत राज्य सरकार अधिकृतपणे जिल्हा बॅंकांना कळवत नाही, तोपर्यंत संभ्रम दूर झाला म्हणता येणार नसल्याचे दुर्गाडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.