दोन लाख पदे भरणार : `फेकाफेकीत भरणेमामांनी तर अव्वल स्थान पटकावले..`

पुणे : सरकारी विभागातील नोकरभरती म्हणजे अनेकदा गाजर ठरते. मात्र सत्ताधारी मंडळी असे आकडे समोर टाकतात की सरकारी नोकरीच्या आशेवरील तरुणांना आणखी स्फुरण चढते. प्रत्यक्षात भरती होणाऱ्यांची संख्या अतिशय कमी असते. आता सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री असलेले दत्तात्रय भरणे (Dattatrey Bharane) यांनीही महाराष्ट्र शासनातील दोन लाख पदे भरण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. (Govt Recruitment Update)

भरणे यांच्या या आकडेवारीबद्दल मराठा महासंघाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी संशय व्यक्त केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करणाऱ्या PRS या संस्थेने केलेल्या विश्लेषणात याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी वचनबद्ध खर्चामध्ये सामान्यत: पगार, निवृत्तीवेतन आणि व्याज देण्यावरील खर्चाचा समावेश होतो. वचनबद्ध खर्चाच्या बाबींसाठी अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग वापरला जातो. यात 2022-23 मध्ये महाराष्ट्राने वचनबद्ध खर्चाच्या बाबींवर 2,24,261 कोटी रुपये खर्च केल्याचा अंदाज आहे, जे त्याच्या महसूल प्राप्तीच्या 56% आहे. यामध्ये वेतनावरील खर्च (महसूल प्राप्तीच्या 33%), निवृत्ती वेतन (11%) आणि व्याज देयके (12%) यांचा समावेश होतो. 2022-23 मध्ये वचनबद्ध खर्च 2021-22 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 17% वाढण्याचा अंदाज आहे. व्याज देयके 13% ने वाढण्याचा अंदाज आहे तर पगार आणि पेन्शन अनुक्रमे 18% आणि 20% ने वाढण्याचा अंदाज आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील महसूल प्राप्तीच्या सुमारे 56% वचनबद्ध खर्च पगार, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याजासाठी खर्च होतो. शासनाच्या विविध योजनांवर होणार खर्च लक्षात घेतला तर भांडवली विकासाच्या कामावर खर्चास मर्यादा येत असल्याने वित्त विभाग सहजासहजी कर्मचारी भरतीस राजी होत नाही. अशा स्थितीत अर्थ सांख्यिकी संचालनालयाच्या २०१७ च्या प्रकाशित अहवालात राज्य शासनाच्या ७,१७,९९९ मंजूर पदे असून त्यापैकी ५,३८,५२९ एवढी पदे भरलेली असून एवढी म्हणजे १,७९,००० म्हणजे २५% पदे रिक्त आहेत.

भरणे यांच्या म्हणण्यानुसार दोन लाख पदे भरणार म्हणजे जवळपास शासन सेवेतील सर्वच रिक्त जागा भरणार असा अर्थ निघतो. दुसरीकडे राज्य सरकारच्या उत्पनाच्या सुमारे 56% वचनबद्ध खर्च आत्ता पगार, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याजासाठी होतो म्हणून रिक्त पदे भरण्यास वित्त विभाग काटकसर करतो. आता वेतनावरच एवढा खर्च होत असल्याने वित्त विभाग एवढ्या मोठ्या संख्येने पद भरण्यास मान्यता कसा काय देणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७० हजार पदे भरणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यांनी काहीच केले नाही. आता भरणे मामांनी त्यापेक्षा तिपटीने भरतीचे जाहीरपणे सांगितले. राज्यकर्त्यांच्या अशा घोषणांमुळे विद्यार्थी आशेला लागतली आणि त्याचा फायदा क्लासवाले घेतील, अशी शंका कोंढरे यांनी व्यक्त केली.