‘सारथी’चे संचालक मंडळ अजित पवारांचेही ऐकेना ?

पुणे : तारादूत प्रकल्प तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चार महिन्यांपूर्वी दिले होते. परंतु सारथीच्या संचालक मंडळाकडून निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. निर्णय घेता येत नसेल तर संचालक मंडळच बरखास्त करावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांनी केली आहे.

मराठा समाजासाठी सारथीच्या माध्यमातून विविध योजना नागरिकांपर्यंत पोचविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या तारादुतांच्या दोन वर्षांपासून नियुक्त्या रखडल्या आहेत. सारथीचे संचालक मंडळ स्वायत्तता असूनही निर्णय घेत नाही. तर, राज्य सरकारही सारथीवर जबाबदारी ढकलत आहे. या वादात तारादुतांचे हाल होत असून, त्यांना तातडीने नियुक्त्या द्याव्यात, या मागणीसाठी मराठा संघटना आणि तारादुतांनी सारथीच्या कार्यालयासमोर बुधवारपासून (ता. २०) ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

मराठा समाजापर्यंत सामाजिक आणि शैक्षणिक योजना, शेतीबाबत माहिती पोचविण्यासाठी तारादुतांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यासाठी राज्याच्या विविध भागातील ४८० युवक-युवतींना दोन वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात एक महिन्यांचे प्रशिक्षणही देण्यात आले. राज्य सरकारने त्यावर सुमारे एक कोटी रुपये खर्च केले. त्यापैकी ३२५ जणांना ११ महिने मुदतीची नियुक्तीपत्रे दिली. त्यानंतर तारादुतांनी दोन महिने काम केले. परंतु कोरोनाचा कालावधीत हे काम बंद झाले. या दोन महिन्यांच्या मानधनासाठी तारादुतांना आंदोलन करावे लागले. मात्र, त्यानंतर तारादूत प्रकल्प स्थगित करण्यात आला.

Edited By : Umesh Ghongade

तारादुतांच्या प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक छत्रपती संभाजीराजे आणि सारथीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश दिले. याबाबत सारथीच्या संचालकांनी प्रस्ताव मान्य करून राज्य सरकारकडे पाठविला. परंतु आता सारथीला स्वायत्तता दिली असल्यामुळे सारथीनेच निर्णय घ्यावा, असे अजित पवार यांनी नुकतेच सांगितले. या वादात तारादूतांचे दोन वर्षांपासून हाल सुरू आहेत. सारथीच्या योजनाही गावांपर्यंत पोचत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर तारादूत प्रकल्प सुरू करून प्रशिक्षित तारादुतांना नियुक्त्या द्याव्यात, या मागणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनात राज्यातील विविध भागातून तारादूत, मराठा संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत.