पुणे पालिकेत अंदाजपत्रकावरून वाद;नियम मोडला तर विरोध करण्याचा तांबेंचा इशारा

पुणे : महापालिकेची मुदत संपण्यास अवघे पाच दिवस शिल्लक असताना स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडता येणार नाही.या विषयावर स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला या संदर्भातील कायदेशीर बाजूचा खुलासा करावा लागेल.योग्य निर्णय होणार नसेल तर निश्‍चितपणे विरोध करू, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक व स्थायी समिती सदस्य विशाल तांबे (Vishal Tambe) यांनी सांगितले.

महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर उद्या (ता. ९) स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांचे अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी अधिकार देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे हे अधिकार एकमताने अध्यक्षांना दिले जात आहेत, पण यंदा विरोधकांनी अधिकार देण्यास विरोध केल्याने बैठकीत खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार आहे, पण तरीही कायदेशीरदृष्ट्या स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडता येते अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. तर नगरसेवक पदाची मुदतच संपणार असेल तर स्थायी समितीची अस्तित्व राहत नाही, त्यामुळे अंदाजपत्रक मांडण्याचे अधिकार राहत नाहीत, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी (ता.७) ८ हजार ५९२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करतात. हे अधिकार विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने यांना देण्यात येणार आहेत. भाजप हा प्रस्ताव बहुमताने देखील मंजूर करू शकतो. पण या बैठकीत विरोधकांकडून जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडता येते का यावरून कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून महापालिका प्रशासनाने देखील अभ्यास सुरू केला आहे. यासाठी नगरसचिव विभाग, विधी विभागाने कायदेशीर तरतुदी, जुने संदर्भ, न्यायालयाचे आदेश याची माहिती आज घेतली आहे.