DPC Fund Sunetra Pawar  Sarkarnama
पुणे

DPC Fund : आमदारांना लॉटरी अन्‌ ZP सदस्यांच्या पदरी निराशा, पुणे DPC निधीवरून महायुतीत रस्सीखेच! विकासकामांना 'ब्रेक'

MLA vs Zilla Parishad Members : निधी वाटपाच्या सुत्रानुसार आमदारांना सर्वाधिक निधी मिळत आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला अवघे 28 कोटी येत असल्याचे सांगितले जात आहे.

Roshan More

Pune News : चालू आर्थिक वर्षाचे सहा महिने संपले तरी पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि यांच्यात निधीच्या सूत्रावरून ताणतणाव सुरू असून, राजकीय खेचाखेचीमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना मोठा 'ब्रेक' लागला आहे.

पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तब्बल १ हजार ४७२ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला खरा, पण तो प्रत्यक्ष कागदावरून जमिनीवर उतरणार कधी, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

अन् आमदार 'मालामाल'

मुंबईत पार पडलेल्या महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत निधीवाटपाचे एक नवे सूत्र ठरल्याची चर्चा आहे. त्यानुसार ७०% निधी थेट आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी आणि ३०% निधी पालकमंत्र्यांच्या स्वेच्छानिधी व विशेषाधिकारांतर्गत असणार आहे.

या राजकीय गणितामुळे जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला केवळ २८ कोटी रुपयेच येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या विविध लेखाशीर्षांवर ९०० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च होत असताना, ग्रामीण भागाची धुरा वाहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अवघ्या २८ कोटींवर समाधान मानावे लागणार असल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे.

दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी सांभाळणाऱ्या जिल्हा परिषदेला अवघे २८ कोटी देऊन प्रशासनाने ग्रामीण भागातील विकासाची कोंडी केली आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक नेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

आचारसंहितेची टांगती तलवार

शासनाकडून अद्याप निधीवाटपाचा अधिकृत आदेश निर्गमित झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेने सर्व प्रस्ताव लालफितीत बांधून ठेवले आहेत. आता काही दिवस विधान परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने, नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत हा तिढा सुटण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. परिणामी, निधी मंजूर असूनही प्रत्यक्ष कामे सुरू होणार नाहीत.

दुष्काळासाठी ५ टक्के 'कवच'

दरम्यान, जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मुख्य आराखड्यात कोणतीही कपात न करता,एकूण निधीच्या ५ टक्के रक्कम जलसंधारण, चाराछावण्या आणि तातडीच्या दुष्काळी उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्याकडून या ५ टक्के निधीला लवकरच हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे.एकीकडे दुष्काळी निधीचा दिलासा असला, तरी महायुतीतील सत्तासंघर्षामुळे आमदारांची 'लॉटरी' आणि ग्रामीण जनतेची 'कोंडी' असेच चित्र सध्या पुण्यात पाहायला मिळत आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT