डॉ. मुणगेकर म्हणतात; ...ही तर दिवाळखोरी

पुणे : सार्वजनिक उपक्रमांची नीट अंमलबजावणी होत नाही म्हणून ते कोसळतात. हे वास्तव लक्षात घेऊनच देशातील सार्वजनिक उपक्रम चालणारच नाहीत अशा प्रकारची काळजी आताच्या सरकारने घेतली आहे. ‘एनएमपी’ (नॅशनल मॅानेटायझेशन पाइपलाइन) द्वारे केले जाणारे खासगीकरण ही मोदी सरकारची दिवाळखोरी आहे,’’ अशी टीका नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी आज केली.

सार्वजनिक उपक्रमाचे खासगीकरण केल्याशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती का निर्माण होते? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.‘राजीव गांधी स्मारक समिती’च्यावतीने ‘भारतात मोदी सरकारची लोकशाही की खासगीशाही’ या विषयावर फेसबुक लाईव्हद्वारे पाचवे चर्चासत्र घेण्यात आले. चर्चासत्राच्या अध्यक्षीय भाषणात डॉ. मुणगेकर बोलत होते. ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ॲाफ सोशल स्टडीज’चे प्रा. संजीव चांदोरकर, ‘नॅशनल फेडरेशन ॲाफ टेलिकॉम एम्प्लॉईज युनियन’चे राष्ट्रीय सरचिटणीस चांदेश्वर सिंग या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.

डॉ. मुणगेकर म्हणाले, ‘‘१४० डॉलर प्रती बॅरल कच्चे तेल होते तेव्हा ६५ रुपयांच्या आत पेट्रोल मिळत होते. आज प्रती डॉलर बॅरल ५५ दर असताना पेट्रोल ११३ रुपये लिटर आहे. भांडवल ही वस्तु किंवा फक्त पैसे नाहीत तर ती एक विचारसरणी व तत्वज्ञान आहे. १९९१ नंतर आपण ज्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला तिथून खासगीकरणाची वाटचाल सुरू झाली, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मात्र अलीकडे काही ठराविक भांडवलदारांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल, असे निर्णय मोदी सरकार घेत आहे.’’

प्रा. चांदोरकर म्हणाले, ‘‘खासगीकरण हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या समर्थनाचा किंवा विरोधाचा मुद्दा नाही, तर १३० कोटी जनतेच्या भविष्याचा आणि येणाऱ्या पिढ्यांचाही प्रश्न आहे. या प्रश्नावर जेवढी सामाजिक चर्चा व्हायला हवी तेवढी होत नाही हे देशाचे दुर्दैव आहे.’’पंतप्रधान मोदी ज्या वेगाने खासगीकरण करत आहेत यांचे आश्चर्य वाटत नाही. कारण त्यांना संघाने जे शिकवले, ज्यासाठी खुर्चीवर बसवले तेच ते करत आहेत. भारत संचार निगम सारखे देशाच्या मालकीचे उपक्रम खच्ची करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे.

Edited By ; Umesh Ghongade