Pimpri News: पिंपरी-चिंचवडसाठी ४२ किलोमीटरवरील मावळातील पवना धरणातून पवना बंद जलवाहिनीतून पाणी आणण्याच्या अजित पवारांच्या चारशे कोटी रुपयांच्या (३९८ कोटी रुपये) 'ड्रीम प्रोजेक्ट'ला २०११ ला दिलेली स्थगिती राज्य सरकारने नुकतीच उठविली.
या बारा वर्षांच्या विलंबामुळे या योजनेचा खर्च नऊशे कोटी रुपये झाल्याचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सह शहर अभियंता (पाणीपुरवठा) श्रीकांत सवणे यांनी आज `सरकारनामा`ला सांगितले. त्यामुळे हा प्रकल्प आता झाला, तर त्यावर पाचशे कोटी रुपयांच्या जनतेच्या पैशाचा नाहक चुराडा होणार आहे.
एकीकडे पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पावरील बंदी उठली असली, तरी तिला मावळातील शेतकरी, सर्वच राजकीय पक्ष आणि संघटनांचा कडाडून विरोध कायम आहे. ही योजना रद्द करण्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत. ती मान्य झाली, तर त्यावर आतापर्यंत खर्च झालेले पावणेदोनशे कोटी रुपये पाण्यात जाणार आहेत.
परिणामी ही योजना राबविणाऱ्या राज्य सरकार आणि पालिकेची अवस्था इकडे आड, तिकडे विहीर अशी झाली आहे. १२ वर्षांच्या झालेल्या विलंबामुळे या प्रकल्पाचा खर्च दोनशे कोटींनी वाढणार असल्याचे सांगत तो सहाशे कोटींवर जाईल, असे पिंपरी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
तसेच हा प्रकल्प झाला, तर एक टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे, असे ते म्हणाले. कारण सध्या पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवडसाठी पवना नदीत पाणी सोडण्यात येत असून, ते शहरात रावेत येथे उचलले जात आहे.
दरम्यान, ४२ किलोमीटरच्या अंतरात वर्षाला एक टीमएमसी पाणी वाया जात आहे. हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यास मावळात विरोध केलेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पिंपरी-चिंचवडमधील नेत्यांनी मात्र त्याचे स्वागत केले आहे. तो झाला तर शहराचा २०५० पर्यंतचा पाणीप्रश्न मिटेल, असा दावा या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी केला आहे. म्हणजेच गेल्या पावणेचार वर्षांपासून शहरात सुरू असलेला दिवसाआड पाणीपुरवठा बंद होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पण, पालिकेच्याच एका जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ते खोडून काढले. वाढते नागरिकीकरण, लोकसंख्या, पालिका हद्दीत येऊ घातलेली हिंजवडी, मान, मारुंजीसारखी सात मोठी गावे यांचा विचार करता पाण्याची गरजही वाढणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे साखर आणि तेलासारखा जपून वापर केला, तर आणि तरच त्याजोडीने लोकप्रतिनिधींनी इच्छाशक्ती दाखवली तरच शहराचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
१ मे २००८ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. या कामाची मुदत दोन वर्षांची होती. पण मावळवासीयांच्या विरोधामुळे आणि नऊ ऑगस्ट २०११ राेजी त्यांनी केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे त्याच वर्षी या प्रकल्पाला स्थगिती मिळाली होती. कारण त्यावेळी गोळीबार होऊन तीन आंदोलक ठार, तर सात जण जखमी झाले होते.
Edited by - Ganesh Thombare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.