'घोडगंगा'चा आखाडा मैदानाऐवजी कोर्टात रंगला : अशोक पवार विरुद्ध सर्वपक्षीय संघर्ष वाढणार

नितीन बारवकर

शिरूर : रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचा आखाडा थेट रणात गाजण्याआधीच न्यायालयीन लढाईत अडकला आहे. सहकारातील सर्व निवडणूक पुढे ढकलल्या गेल्याने तात्पुरता थंडावलेला हा सत्तासंघर्ष निवडणूका पुन्हा जाहीर होताच कधीही उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

घोडगंगा साखर कारखान्याच्या निवडणूकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्ज छानणीवेळी राष्ट्रवादी कडून विरोधी पॅनेलमधील अोव काका खळदकर या प्रमुख उमेदवारांच्या अर्जांवर हरकती घेण्यात आल्या तर; विरोधकांनी थेट कारखान्याचे अध्यक्ष, आमदार ॲड. अशोक पवार यांच्यासह त्यांच्या पत्नी जिल्हा परिषद सदस्या सुजाता पवार व मुलगा ऋषिराज पवार यांच्या उमेदवारी अर्जांवर हरकत घेतली. दादा पाटील फराटे हे सहकारी बॅंक कर्जप्रकरणी 'डिफॉल्टर' असल्याचा तर; खळदकर यांनी सलग तीन हंगामात कारखान्याला ऊस न घातल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला असताना विरोधकांनी पवार दांपत्यावर खासगी साखर कारखान्याचे हित जपत असल्याचा आरोप केला.

तालुक्यातील 'व्यंकटेश कृपा' या खासगी साखर कारखान्याच्या शंभर कोटी रूपयांच्या कर्जासाठी सुजाता पवार व ऋषिराज पवार यांच्या नावे असलेली जमीन तारण असल्याचा पुरावा त्यासाठी सादर करण्यात आला. परंतू खळदकर यांच्या अर्जावरील आक्षेपाशिवाय इतर आक्षेप निवडणूक निर्णय अधिकारी दिग्विजय आहेर यांनी फेटाळून लावले व खळदकर वगळता इतरांचे अर्ज वैध ठरविले. कोरोनाच्या कहरामुळे सलग तीन वर्षे उस उत्पादन घेऊ शकलो नाही, त्यामुळे कारखान्याला उस देता आला नाही, असे कारण देत खळदकर यांनी विभागीय साखर संचालकांकडे याविरोधात दाद मागितली मात्र त्यांनीही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचाच निर्णय कायम ठेवला.

दरम्यान, विरोधकांनी पवार कुटूंबियांच्या अर्ज वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. थेट खासगी साखर कारखान्याच्या कर्जाला स्वतःची जमीन तारण ठेवण्यातून त्यांचा खासगी कारखान्याशी हितसंबंध असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उच्च न्यायालयात मांडला. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीकडूनही दादा पाटील फराटे यांच्या उमेदवारी अर्ज वैधतेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या सर्व याचिकांवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्व अर्जांचा अभ्यास करून न्यायालयाने, उमेदवारी अर्ज दाखल होऊन निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात हस्तक्षेप करण्यास असमर्थता दर्शविली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या निर्देशांचे पालन केले जात असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. निवडणूकीनंतरही या सर्व आक्षेपांबाबत तुम्ही दाद मागू शकता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि आमदार ॲड. अशोक पवार म्हणतात की, ''चावून चोथा झालेले मुद्दे घेऊन विरोधक कायमच आमच्या व आमच्या कुटूंबियांच्या विरोधात गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न करतात. खासगी साखर कारखान्याशी संबंधित मुद्दे घेऊन याआधीही ते न्यायालयात गेले आहेत. मात्र, बिनबुडाचे असलेले त्यांचे मुद्दे न्यायालयात टिकू शकलेले नाहीत. आताही तेच झाले असून, आतातरी ते हे तांत्रिक मुद्दे बाजूला ठेवतील अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक बाब न्यायालयात नेण्याऐवजी त्यांनी आमच्या विरोधात उस उत्पादक सभासद व जनतेच्या दरबारात यावे. शेतकरी बांधव सुज्ञ असल्याने तेथे योग्य तो सोक्षमोक्ष लागेल.''

घोडगंगा किसान क्रांती पॅनेलचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. सुरेश पलांडे म्हणाले की, ''घोडगंगा कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष व आमच्या पॅनेलचे प्रमुख उमेदवार दादा पाटील फराटे यांच्या अर्जावर जाणीवपूर्वक हरकत घेतली होती. तांत्रिक बाबीमुळे त्यांचे एका सहकारी बॅंकेचे कर्ज केवळ आठ दिवसांसाठी थकले होते. ते त्यांनी सुरळीतही केले. मात्र विरोधकांनी लगेचच जिल्हा निबंधकांकडे धाव घेऊन त्यांना निवडणूकीला बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले तथापि तो निकाल त्यांच्या सोसायटीपुरता मर्यादीत होता. परंतू, खासगी कारखान्याशी कायमच हितसंबंध जोपासून सहकारातील निवडणूका लढवायला निघालेल्यांच्या विरोधातील आमचा लढा यापुढेही अव्याहत चालू राहिल. निवडणूकीनंतर पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल.''