Ghodganga Sakhar Karkhana : अजितदादांच्या मध्यस्थीनंतरही 'घोडगंगा'तून निघणार 'संघर्षाचा धूर' ?

Pune News : शिरूरमधील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा साखर कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांनी थकीत पगार आणि इतर मागण्यांसाठी सुरू केलेले आंदोलन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मध्यस्थीनंतरही कायम राहणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. अजितदादांनी दिलेल्या प्रस्तावाने सर्व आशा मावळल्या असल्याची नाराजी आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. परिणामी गेल्या ३८ दिवसांपासून सुरू असलेले हे आंदोलन चिघळून कारखान्यासह, कामगार आणि शेतकऱ्यांचेही नुकसान होण्याची शक्यता आहे. (Latest Political News)

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा पगार थकविलेल्या, त्यावरून आंदोलनाच्या चक्रात अडकलेल्या घोडगंगा कारखान्याला बाहेर काढून गाळप सुरू करण्याच्या उद्देशाने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कारखाना व्यवस्थापन, आंदोलनकर्त्यांत मध्यस्थी केली; पण त्यांच्या भूमिकेमुळे आंदोलनावर तोडगा निघण्याऐवजी ते चिघळण्याचीच शक्यता वाढली आहे. अजितदादांची भूमिका कारखाना व्यवस्थापनाची बाजू लावून धरणारी असल्याचे सांगत आंदोलनकर्ते तसूभरही मागे हटायला तयार नाहीत. त्यामुळे ३८ दिवसांपासून बंद असलेल्या कारखान्यातून 'संघर्षाचा धूर' निघणार असल्याचे संकेत आहेत.

घोडगंगा कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांचा सप्टेंबर २०२२ पासून पगार थकला आहे. ही रक्कम २५ कोटींची आहे. जून २०२३ पर्यंत कारखाना व्यवस्थापक मंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून पगार आणि इतर मागण्यांचा विचार करावा, अशी विनंती कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आली होती. मात्र योग्य तोडगा निघाला नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. दरम्यान, सोमवारी अजित पवारांनी घोडगंगा कारखाना व्यवस्थापन, आंदोलक, साखर आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांसमवेत पुण्यात बैठक घेतली.

बैठकीतील चर्चेबाबत 'सरकारनामा'शी बोलताना कामगार नेते महादेव मचालेंनी सांगितले, "थकीत पगाराच्या रकमेच्या १० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना पगार स्वरुपात दिली जावी. तर उर्वरीत रक्कम ठेवीच्या स्वरुपात बँकेत ठेवून त्यावरील व्याज वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांना दिले जावे, असा प्रस्ताव अजितदादांनी मांडला. मात्र यापूर्वीच कारखाना व्यावस्थापनाने तीन महिन्यांचा पगार देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. कारखान्याच्या या प्रस्तावात दादा सुधारणा करून कामगारांच्या हिताचा निर्णय घेतील, अशी अशा होती. मात्र त्यांनी २५ कोटींतील १० टक्क्यांची भाषा करून कारखान्याच्याच बाजूने मत मांडले." अजित पवारांचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सांगून कामगार नेते मचालेंनी आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.

कारखान्याच्या वतीने दोन महिन्यांचा प्रस्ताव देऊन कामगारांना आंदोलन न करण्याचे आवाहन केल्याचे संचालक संभाजी फराटेंनी सांगितले. ते म्हणाले, "आंदोलन करण्यापूर्वी कामगारांना पगार देऊन इतर मागण्यांबाबत विचार करू. या महिन्यात कामगारांचा तिसरा पगार झाला होता. कामगारांच्या काही निर्णयामुळे कर्जासाठी कारखान्याला अडचणी आल्या आहेत. आता अजितदादांनी सांगितल्याप्रमाणे थकीत रकमेतून १० टक्के रक्कम कामगारांना द्या आणि इतर रक्कम 'एफडी' करा. यावर दोन दिवसात कामगार निर्णय देणार आहेत."

घोडगंगा कारखाना आणि कर्मचाऱ्यांतील वाद उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या मध्यस्थीने मिटण्याची शक्यता होती. मात्र पवारांनी कारखान्याची बाजू घेतला. दरम्यान, कारखाना व्यवस्थापनातील गलथान कारभारामुळेच कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला आहे. परिणामी महिनाभरापासून सुरू असलेले आंदोलन आता कधी संपणार याकडे शिरूरमधील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

या आहेत कामगारांच्या मागण्या :

• त्रिपक्षीय समितीच्या करारातील ३३ महिन्यांचा १२ टक्के वेतनवाढीचा फरक देणे.

• सप्टेंबर २०२२ ते जुलै २०२३ या महिन्यांचा थकीत पगार मिळावा.

• प्रॉव्हिडंड फंड नोव्हेंबर २०२२ ते जून २०२३ अखेरील थकीत रक्कम द्यावी.

• कामगार सोसायटीची एक वर्षापासून कपात केलेली थकीत रक्कम मिळावी.

• सन २००९-१० पासून रिटेन्शन अलाउंस, कर्मचारी विमा कपातीची रक्कम त्वरीत भरावी.

• रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार रक्कम द्यावी.

• सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत फायनल पेमेंट करावे.

• डिसेंबर २०१६ पासून कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईमची थकीत रक्कम द्यावी

• मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना पगारातून कपात केलेली मदतनिधी रक्कम द्यावी.