Prakash Jagtap elected unopposed as Pune APMC Chairman after controversial Goa trip; state approves E-NAM reforms across top mandis. Sarkarnama
पुणे

Pune APMC News : अवघ्या 12 दिवसांत उतरली 'गोव्याची' झिंग : फडणवीसांच्या एकाच निर्णयाने पुणे मार्केट कमिटीचे 'सभापती' माजी होणार!

Pune APMC News : मुंबई, पुणे, लातूर, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर या 7 बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. त्यामुळे अवघ्या 12 दिवसांपूर्वी पुणे बाजार समितीचे सभापती झालेल्या प्रकाश जगताप माजी होणार आहेत.

Sudesh Mitkar

Pune APCM News : पुणे बाजार समितीची नुकतीच झालेली सभापती पदाची निवडणूक चांगलीच चर्चेत राहिली. इच्छुक असलेल्या एका पदाधिकाऱ्याने या महिन्याच्या सुरुवातीला संचालकांना घेऊन थेट गोवा गाठलं होत. त्यांच्या गोव्यातील साग्रसंगीत कार्यक्रमाच्या चर्चा पूर्ण बाजार समितीच्या आवारात ऐकायला मिळाल्या होत्या. गोवा रिटर्न आल्यानंतर 18 जुलैला प्रकाश जगताप हे बिनविरोध सभापती झाले. मात्र अवघ्या 12 दिवसांत गोव्याला गेलेल्या संचालकांची झिंग उतरणार आहे. जगताप यांचे सभापती पद औट घटकेच ठरण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील शेतकर्‍यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन)अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, लातूर, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर या 7 बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे.

राज्यात राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्याचा विषय मागील काळापासून प्रलंबित होता. मंगळवारी झालेल्या निर्णयामुळे हा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील 80 हजार मेट्रिक टन कृषी माल विक्री उलाढाल होते. तसेच 2 पेक्षा अधिक राज्यातील कृषी माल विक्रीस येतो अशा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा समावेश 'राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळ' म्हणून होणार आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण व कार्यपद्धती अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

राज्यपालांच्या सहीनंतर याबाबतचा अध्यादेश निघणार आहे. येणार्‍या अधिवेशनात यासंदर्भांतील विधेयक मांडले जाईल. या अधिनियमात कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणा येणार आहे. या सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनिंयत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सचिवांच्या नियंत्रणात कारभार :

नव्या बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस केली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर देखील प्रभाव नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT