GST Agitation: जीएसटीचं कामकाज कोलमडणार! अर्थमंत्री अजित पवारांच्या भेटीनंतरही अधिकारी आंदोलनावर ठाम; नेमकं काय घडलंय?

GST Agitation: महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील अधिकारी मागील चार दिवसापासून आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप रणपिसे यांनी नागपूर येथे भेट घेतली. मात्र, या भेटीत त्यांनी कुठलेही ठोस आश्वासन न दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्यावतीनं आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण यामुळं आता जीएसटीच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

८ डिसेंबरपासून पुण्यातील वस्तू व सेवा कर भवनासह विभागीय कार्यालयांच्या प्रांगणात अधिकाऱ्यांकडून आपल्या विविध मागण्यासाठी शांततेत निदर्शने सुरु आहेत. या आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व कार्यालयातील अधिकारी सहभागी झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अद्याप मागण्यांवर स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने आम्हाला आंदोलन सुरूच ठेवावे लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने मागण्यांचा तातडीने विचार करून समाधानकारक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही पदाधिकाऱ्यांच्यावतीनं करण्यात आली आहे.

संघटनेच्यावतीनं प्रशासनाला आपल्या विविध मागण्यांसदर्भात लेखी निवेदनही सादर करण्यात आलं आहे. यामध्ये स्पष्टपणे इशारा देण्यात आला आहे की, मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे कर प्रशासनातील दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संघटना पुढील काळात निर्धारपूर्वक संघर्ष करण्याच्या भूमिकेत असून शासन स्पष्ट निर्णय घेईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.