`बीजेपी हैं तो ओबीसीका विनाश अटल हैं!,

पुणे : ओबीसींचे राजकीय (OBC Reservation) आरक्षण गेल्यानंतर त्याविषयी आता विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके (Hari Narke) यांनी भाजपवर (BJP on OBC Reservation) आपली टीका आणखी टोकदार करत `बीजेपी हैं तो ओबीसीका विनाश अटल हैं!,` असा हल्ला चढविला आहे. तसेच भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांचेही नाव न घेता त्यांना टोमणे मारले आहेत. ओबीसी डेटा ठरावाला लोकसभेतले तत्कालीन विरोधी पक्षाचे उपनेते जाहीर पाठींबा देत होते, त्यांची पुढची पिढी त्यांचे पांग फेडण्यासाठी त्यांच्या नेमके उलटे बोलत असातील तर काय बोलायचे, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये आहे की ओबीसी आरक्षणाची लढाई मोठी गुंतागुंतीची आणि सहनशीलतेचा अंत बघणारी आहे. गेली काही वर्षे सापशिडीचा खेळ चालू आहे.बरेच काही मिळवल्याचा, मोठा पल्ला गाठल्याचा आनंद होतो न होतो तोवर लढाई पुन्हा शून्यावर येऊन ठेपते. २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल इनक्वायरी करून डेटा जमवा व तीन कसोट्यांचे पालन करा असा आदेश दिला. म्हणून तर मोठी लढाई लढून २०१० साली संसदेत ही माहिती जमवण्यासाठी समीर भुजबळांनी ठराव मांडला. छगन भुजबळांनी त्यामागे १०० खासदारांचा पाठींबा उभा केला. सोनियाजीनी SECC2011 (सोशियो-इकाॅनाॅमिक सेन्सस) पार पाडले, याची आठवण त्यांनी करून दिली.

आता मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धडधडीत खोटी शपथपत्रे दाखल करून हा ओबीसी डेटाच नाही, त्यात चूकाच आहेत, तो आम्ही देणारच नाही, तो अनुपयुक्तच आहे अशा लोणकढी थापा मारीत आहे. ही लढाई दमछाक करणारी आहे. लोकशाहीचे तीनही स्तंभ पीएमोचे बटीक आहेत. (अपवाद आहेत, असतात..) न्यायसंस्था मागासांप्रती किंचितही सहानुभूती दाखवायला तयार नाही. मोदी सरकार ओबीसीची कत्तल करायला उत्सुक आहे आणि गेले ओबीसी आरक्षण तर कुठे बिघडले अशी थेट विचारणा केली जातेय. हेच भाजपाई बाहेर मात्र नौटंकी करायला पुढे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

ओबीसींच्या बाबतीत सगळेच राजकीय पक्ष सारखे आहेत असे नरेटीव्ह बनवायचा संघपरिवाराचा (RSS) डाव आहे. त्याला काही विचारवंत बळी पडताहेत. विकास गवळी नी राहुल वाघ यांना देशातले सगळयात महागडे वकील कोण स्पॉन्सर करतेय? एव्हढा खर्च ते कसे करू शकताहेत, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

आम्ही ओबीसींच्या भल्यासाठीच याचिका केल्या, आरक्षण जाण्यातच ओबीसी वर्गाचे हित आहे असे ते वाहिन्यांवर येऊन ज्ञानामृत पाजताहेत, त्यांचे म्हणणे ओबीसी थंडपणे ऐकूण घेताहेत. ओबीसी डेटा ठरावाला लोकसभेतले तत्कालीन विरोधी पक्षाचे उपनेते जाहीर पाठींबा देत होते, त्यांची पुढची पिढी त्यांचे पांग फेडण्यासाठी त्यांच्या नेमके उलटे बोलत असातील तर काय बोलायचे? ज्या राज्य सरकारमध्ये समन्वय नाही त्यांची बाजू मला घ्यायची नाही पण कत्तलखोर आणि सामाजिक न्यायवादी पक्ष यातले तारतम्य सोडणे भाजप संघाच्या फायद्याचे आहे. ओबीसीनी क्षणिक रागापोटी सहस्रकांचा हाडवैरी आणि तात्कालिक राजकीय विरोधक यातला फरक विसरता कामा नये, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.