Pune News : कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेले पत्र आयोगाला सादर करण्यासाठी दोन नोटीसा बजावूनही ठाकरे यांनी ते सादर केले नाही. त्यामुळे तुम्हाला जामीनपात्र अटक वॉरंट का जारी करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आता आयोगाने ठाकरे यांना बजावली आहे. तसेच उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी याबाबत दोन डिसेंबरला व्यक्तीश: किंवा प्रतिनिधीमार्फत हजर राहावे, असे नोटीसमध्ये नमूद आहे.
कोरेगाव भीमा दंगलीसंदर्भात शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 24 जानेवारी 2020 मध्ये पत्र दिले होते. या पत्रामध्ये, ही दंगल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कट होता. भीमा कोरेगाव दंगलीच्या वेळी फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता.
दंगलीच्या सूत्रधारांना पाठीशी घातले. दंगलीचे पुरावे पोलिसांनी मोडून तोडून सादर केले. सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कट रचला व राज्यातील जनतेची फसवणूक केली, असा आरोप करून या दंगलीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी या पत्रामध्ये पवार यांनी केली होती.
याबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी आयोगाकडे दिलेल्या साक्षीत हे पत्र सादर करण्यासाठी पवार यांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर पवार यांचे वकील आयोगापुढे हजर झाले. त्यांनी हे पत्र पवार यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचा लेखी जबाब दाखल केला.
त्यानंतर आंबेडकर यांनी हे पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उपलब्ध असल्यास त्यांच्याकडून ते मागविण्यात यावे, अशी विनंती ॲड. किरण कदम यांच्यामार्फत 28 ऑगस्ट रोजी केली होती. आयोगाने ती विनंती मान्य करून ठाकरे यांना हे पत्र 22 सप्टेंबरपर्यंत व्यक्तीशः किंवा अधिकृत व्यक्तीमार्फत दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, तरीही हे पत्र आयोगाकडे सादर करण्यात आले नाही. त्यानंतर सोमवारी (ता. 27) झालेल्या सुनावणीत ॲड. कदम यांनी ठाकरे यांना जामीनपात्र अटक वॉरंट काढावे, असा अर्ज आयोगाकडे केला होता. त्यानुसार आयोगाने आता ठाकरे यांना कदम यांचा अर्ज का मंजूर करू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
हिंसाचार प्रकरणात दिसते तसे सरळ चित्र नव्हते. घटनेमागे काम करणारे अनेक घटक असू शकतात. जे मानवंदना देण्यास आले होते ते बाहेरचे घटक होते. ज्यांच्या गाड्या जाळल्या नुकसान झाले ते स्थानिक होते. हे दोनच घटक सातत्याने चित्रात येत आहेत.
मात्र, स्थानिक आणि बाहेरचे अशा दोन घटकांनी हे घडवून आणले, असे म्हणण्यास कमी वाव आहे. या सर्व प्रकरणात कुणीतरी तिसरा घटक असण्याची शक्यता आहे, असा अंतिम युक्तिवाद या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.