पिंपरीचे कारभारी लक्ष्मण जगताप सक्रीय : ठाकरे सरकारवर या मुद्यांवरून साधला निशाणा

पिंपरीः केंद्र सरकारने नुकत्याच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवरील अबकारी कर घटवल्याने किंमती कमी झाल्या आहेत. पाठोपाठ भाजप शासित राज्यांनीही आपला व्हॅट कमी केला. यानंतर बिगर भाजप राज्यांनी या इंधनावरील आपला करही कमी करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. महाराष्ट्रात तर ती अधिक जोराने झाली आहे. त्यात आता पिंपरी-चिंचवडचे कारभारी भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सुद्धा शनिवारी ही मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत १७ राज्यांनी इंधनावरील आपले कर कमी करीत जनतेला आणखी दिलासा दिला. या राज्यांनी पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी करून दाखवल्या, मग महाराष्ट्र सरकार कधी करून दाखवणार,अशी विचारणा करीत आ. जगताप यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला या किमती कमी करण्याचे आवाहन केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक साडेतीन महिन्यावर आल्याने सध्या आ. जगताप तुलनेने अधिक सक्रिय झाले आहेत. प्रत्यक्ष भेटीगाठी त्यांनी वाढवल्या आहेत. सोशल मिडियावरही ते अधिक सक्रीय झाले आहेत. मतदारसंघच नाही, तर शहर व राज्यातील प्रश्नांवरही ते जाब विचारू लागले आहेत. आजही त्यांनी ट्विट करीत मविआ सरकारला लक्ष्य केलं. केंद्राने नुकतेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज तथा अबकारी कर अनुक्रमे पाच व दहा रुपयांनी कमी केला. त्यामुळे ही दोन्ही इंधने तेवढी स्वस्त झाली. त्यानंतर राज्यांनीही आपापले कर कमी करून जनतेला आणखी दिलासा देण्याचे आवाहन केंद्रातील भाजप सरकारने केले होते. तो आदेश शिरसावंद्य मानत १७ राज्यांनी आपले कर कमी केले. त्यामुळे तेथे पेट्रोल व डिझेलचे भाव आणखी कमी झालेत.

सर्वाधिक कर हरियाणाने १२ रुपयाने कमी केला आहे. परिणामी तेथे केंद्राचे पाच व दहा रुपये आणि म्हणजे राज्याचे मिळून पेट्रोल १७, तर डिझेल २२ रुपयांनी स्वस्त मिळणार आहे. त्याखालोखाल अरुणाचल प्रदेशने पेट्रोलवरील दहा रुपये वीस पैसे, तर डिझेलचा १५ रुपये २२ पैसे प्रतिलीटर कर कमी केला आहे. सर्वात कमी कर म्हणजे दोन रुपयांनी हा कर कमी उत्तराखंड राज्याने केला आहे. पुदुच्चेरी, चंदीगड आणि जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांनी सात रुपयांनी इंधनावरील आपला कर कमी केला आहे. तेवढ्याच रुपयांनी गोवा, कर्नाटक, मिझोराम, गुजरात या चार राज्यांनीही तो घटवला आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये पेट्रोल दोन रुपये, तर डिझेल चार रुपये साठ पैशांनी आणखी स्वस्त करण्यात आले आहे. अगदी बिहार आणि ओरिसाने आपला हा कर तीन रुपयांनी कमी केला आहे.

या राज्यांच्या तुलनेत प्रगत असलेल्या महाराष्ट्राने अद्याप हा दिलासा न दिल्याबद्दल आ. जगताप यांनी आश्चर्य व खेदही व्यक्त केला आहे. कोरोनाने मेटाकुटीस आल्याने हा कर तूर्त कमी न होण्याचे संकेत अर्थमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. तर, राज्याचा हक्काचा जीएसटीचा अडवून ठेवलेला तीस हजार कोटी रुपयांचा परतावा केंद्राने दिला, तर हा दिलास देता येऊ शकतो, असे सुतोवाच शरद पवार यांनी नुकतेच केले आहे. त्यामुळे केंद्राकडून जीएसटी कराची थकबाकी मिळताच महाराष्ट्र सरकार इंधनावरील करात थोडी का होईना कपात करण्याची शक्यता आहे.