Pune, 13 March 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत. या निवडणुका आता 2026 मध्येच होतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे आता सत्ताधारी पक्षाच्या इच्छुक कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे आपला मोर्चा वळवला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील त्या वेळी होतील, मात्र सध्या नियोजन समितीचे सदस्यपद मिळावे यासाठी महायुतीच्या मित्र पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री, मंत्री आणि पक्षांच्या वरिष्ठांकडे साकडे घालण्यास सुरुवात केली आहे.
इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने भाजप, शिंदे ची शिवसेना आणि अजित पवारांनची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या तीनही पक्षांच्या नेत्यांना सदस्य नेमण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात. राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीवर ‘नामनिर्देशित सदस्य’ म्हणून नियुक्‍त्या करण्यात येत .पुणे जिल्हा नियोजन समितीचा विचार केल्यास याठिकाणी नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या 4 तर विशेष निमंत्रित सदस्यांची संख्या 14 इतकी आहे. त्यामुळे 18 पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची या ठिकाणी वर्णी लागणार आहे.
पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक हे सुमारे 1 हजार 200 कोटींचे आहे. या समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील रस्ते, गावातील पाणीपुरवठ्याची कामे, वीज यंत्रणा उभारणे, समाज मंदिर बांधणे, पूल, शाळा दुरुस्ती अथवा नवीन बांधणे, आरोग्य विषयक सुविधा देणे यासारख्या गोष्टींसाठी निधी मिळतो.
जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य म्हणून वर्णी लागलीस त्या माध्यमातून आपण आपापल्या मतदारसंघामध्ये निधी आणून कामे करू शकतो. आणि त्याचे श्रेय घेता घेऊ कमी निवडणुकांमध्ये त्याचा फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने नियोजन समितीचे सदस्य पद मिळावे, यासाठी इच्छुकांची मोठी संख्या सध्या पाहायला मिळत आहे.