Sugar factories : साखर कारखानदारीला केंद्र सरकारचा ‘बूस्टर डोस’: राज्यातील बंद पडलेले 'ते' 19 सहकारी साखर कारखाने सुरू होणार

Pune News, 06 Aug : राज्यातील सहकार क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दीर्घ काळापासून बंद पडलेल्या महाराष्ट्रातील तब्बल १९ सहकारी साखर कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून या बंद कारखान्यांची अद्ययावत माहिती, आर्थिक स्थिती, मालमत्ता आणि थकीत कर्जाचा संपूर्ण लेखाजोखा मागवला आहे.

राज्य सरकारकडून संपूर्ण माहिती प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येक कारखान्याचा स्वतंत्र ताळेबंद तपासला जाणार आहे. त्यानंतर पुनर्गंतवणूक, थेट आर्थिक मदत किंवा पीपीपी मॉडेलद्वारे हे कारखाने पुन्हा रुळावर आणले जातील. या मोहिमेत नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सोबतच 'अमूल' आणि 'इफको' सारख्या बलाढ्य सहकारी संस्थांची मदत घेण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे.

विभागनिहाय कारखान्यांचे जाळे

सध्या राज्यात २१० साखर कारखाने आहेत, त्यातील १९ सहकारी कारखाने आर्थिक डबघाईला आल्यामुळे कुलूपबंद आहेत. सोलापूर विभागात सर्वाधिक ५ कारखाने बंद असून यामध्ये संतनाथ, श्री स्वामी समर्थ, शिवशक्ती, श्री आदिनाथ आणि श्री मकाई सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे.

नांदेड विभागातील गोदावरी माणार व जय जवान जय किसान, तर सांगलीतील महाकाली आणि माणगंगा कारखाने २०१८-१९ पासून बंद आहेत. अहिल्यानगर विभागातील कुकडी, डॉ. बाबूराव तनपुरे आणि वसंतरावदादा पाटील हे कारखाने बँकांची जप्ती व थकबाकीमुळे बंद पडले आहेत.

पुणे विभागातील कारखान्यांचे गणित काय?

पुणे विभागातील कारखान्यांवर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आणि देणी साचली आहेत. भोर तालुक्यातील राजगड सहकारी साखर कारखान्यावर ७५२.४५ लाखांचे सरकारी भागभांडवल, १२३.२८ लाखांचे हमी शुल्क, २७२.२२ लाखांचे ओएमबी कर्ज आणि तब्बल ४५०० लाखांचे एनसीडीसीचे कर्ज आहे.

दुसरीकडे शिरूरच्या आर. पी. घोडगंगा कारखान्यावर ५४३ लाखांचे कर्ज असून तो राज्य सहकारी बँकेकडे गहाण आहे. तर थेऊरच्या यशवंत कारखान्याकडे ३१४१.५८ लाखांचे शासकीय देणे असल्यामुळे राज्य सहकारी बँकेने या कारखान्याला सील ठोकले आहे.

हे कारखाने वर्षांनुवर्षे बंद राहिल्याने स्थानिक ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखाना कामगार आणि वाहतूकदार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या या पुढाकारामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. सहकार क्षेत्रातील हा निर्णय आगामी राजकीय समीकरणांवर देखील मोठा प्रभाव टाकणारा ठरेल, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.