Pune News : वर्षानुवर्षे निधी खर्च होत नसल्याने आणि अनुदानासाठी एकही प्रस्ताव येत नसल्याने शालेय शिक्षण विभागाने दोन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने’ आणि ‘इतर विशेष शाळा’ या योजनांचा त्यात समावेश आहे.
केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या या योजनांची उपयुक्तता मर्यादित झाल्याने प्रशासकीय सुसूत्रीकरणाच्या नावाखाली त्यांना अखेर निरोप देण्यात आला आहे.
राज्यातील शासकीय योजनांचा आढावा घेऊन त्यांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या निर्देशांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला. नियोजन विभागाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकाभिमुख सेवा, कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण आणि शासकीय प्रक्रियांच्या पुनर्रचनेला मान्यता दिली होती. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या योजनांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला.
या आढाव्यात दोन्ही योजनांची अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच होत नसल्याचे समोर आले. ‘पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने’ या योजनेत २०१७-१८ पासून एकही प्रस्ताव आलेला नाही. तसेच २०१९-२० पासून या योजनेवर कोणताही खर्च झालेला नाही. दुसरीकडे, ‘इतर विशेष शाळा’ या योजनेवरही २०२२-२३ पासून निधी खर्च झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले.
विशेष म्हणजे, या योजनांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या इतर योजना सध्या कार्यान्वित आहेत. त्यामुळे स्वतंत्रपणे या योजनांचे अस्तित्व कायम ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे विभागाच्या आढाव्यातून पुढे आले. बदलत्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय परिस्थितीत उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर व्हावा, तसेच प्रशासकीय कामकाजातील अनावश्यक प्रक्रिया कमी व्हाव्यात, या उद्देशाने योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात अध्यादेश काढला असून, यापुढे या योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार नाही. तसेच कोणताही प्रशासकीय खर्चही मंजूर केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे खर्चाविना सुरू असलेल्या योजनांचा अध्याय संपला आहे. मात्र, या योजनांच्या माध्यमातून पूर्वी लाभ मिळविणाऱ्या घटकांसाठी पर्यायी योजनांची उपलब्धता आणि सध्याच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.