Maharashtra cooperative law : सहकारातील दिग्गजांना लॉटरी! 10 वर्षांच्या नियमाने खुर्ची धोक्यात, पण सहकारसम्राटांना सरकारचे 'अभयदान'

Pune News, 05 Nov : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील विद्यमान संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निवडणुका पुढे गेल्यानंतर संचालक मंडळाची मुदत संपल्यास प्रशासक नियुक्त होण्याची शक्यता होती. मात्र, आता 'अ' वर्गातील पात्र सहकारी संस्थांच्या संचालकांना निवडणूक होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी संकट ठरत असताना सहकारातील काही 'सहकारसम्राटां'साठी मात्र वरदान ठरल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह (PDCC) राज्यातील जिल्हा बँकांच्या राजकारणावर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. जिल्हा बँका या केवळ आर्थिक व्यवहारांचे केंद्र नसून ग्रामीण भागातील राजकारणाची ताकद ठरवणाऱ्या संस्था आहेत. या बँकांवरील संचालक मंडळाची पकड म्हणजे अनेकदा जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणावर प्रभाव कायम ठेवण्याची संधी असते. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडण्याबरोबरच संचालकांना मुदतवाढ मिळाल्याने विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मोठा राजकीय दिलासा मिळाला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३ अ (३) मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बदलामुळे 'अ' वर्गातील पात्र सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वगळता, संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद लागू राहणार नाही. परिणामी, निवडणूक होईपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळाला कामकाज सुरू ठेवता येणार आहे. मात्र, इतर सहकारी संस्थांसाठी मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्त करण्याची पूर्वीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

दहा वर्षांच्या नियमाने कोंडी, आता मुदतवाढीने दिलासा

दरम्यान, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या राजकारणात केंद्र सरकारच्या दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या नियमामुळे मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासह कोल्हापूर सर्किट बेंचनेही कायम ठेवले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून जिल्हा बँकांवर वर्चस्व राखणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांसमोर राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलणे आणि विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ देणे, या दोन्ही निर्णयांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दहा वर्षांच्या नियमामुळे आगामी निवडणुकीत बाजूला व्हावे लागण्याची शक्यता असलेल्या नेत्यांनाही सध्याच्या परिस्थितीत काही काळ बँकेच्या सत्तेत राहण्याची संधी मिळणार आहे. अर्थात, मुदतवाढ मिळाली म्हणजे अपात्रतेचा नियम रद्द झाला, असे नाही. मात्र, निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान सत्ताकेंद्र कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

किमान वर्षभर तरी निवडणुकां नाहीत

राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दुष्काळी परिस्थितीमुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे किमान वर्षभर तरी निवडणुकांची शक्यता कमी असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा बँकांच्या संचालकांना मिळालेली मुदतवाढ म्हणजे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी राजकीय संजीवनीच ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीक नुकसान भरपाई आणि कर्जाच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत असताना त्याच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारातील सत्ताधाऱ्यांना पदावर कायम राहण्याची संधी मिळत आहे.

एकीकडे दहा वर्षांच्या नियमामुळे सहकारसम्राटांची निवडणुकीतील कोंडी झाली असताना दुसरीकडे दुष्काळामुळे निवडणुकाच लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यात आता संचालकांना मुदतवाढ मिळाल्याने सहकारातील सत्तेची गणिते बदलण्याऐवजी ती काही काळासाठी जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुष्काळ शेतकऱ्यांसाठी संकट असला, तरी जिल्हा बँकांवरील आपली पकड कायम ठेवू पाहणाऱ्या सहकारसम्राटांसाठी तो खरोखरच 'वरदान' ठरला आहे का, याची चर्चा रंगू लागली आहे.