Sugarcane price demand Maharashtra : महाराष्ट्रातील साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती महाराष्ट्रात पाठवली. मात्र, शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या या बैठकीत भाषेचाच अडथळा निर्माण झाला. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना आपली बाजू मांडण्यासाठी हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने अनेक प्रतिनिधींची अडचण झाली.
परिणामी, मराठी भाषेतून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्याची सवय असलेल्या काही प्रतिनिधींना प्रभावीपणे संवाद साधता आला नाही. दरम्यान, अहिल्यानगरमधील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक आणि शेतकरी प्रतिनिधी अभिजीत पोटे यांनी मात्र हिंदीतून निवेदन सादर करत केंद्र सरकारसमोर शेतकऱ्यांच्या मागण्या आक्रमकपणे मांडल्या.
साखर उद्योगासमोरील (Sugar Factory) विविध प्रश्न, आर्थिक अडचणी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. नीती आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. रमेश चंद हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांशी संबंधित संघटना आणि शेतकरी प्रतिनिधींसोबत चर्चा आयोजित करण्यात आली होती.
या चर्चेसाठी पुणे (Pune) येथील साखर आयुक्तालयाने राज्यातील जवळपास 58 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना पत्र पाठवून निमंत्रित केले होते. मात्र, या बैठकीत साखर उद्योगाच्या समस्या आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडताना हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच, निवेदनही याच दोन भाषांपैकी एका भाषेत सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांवर स्थानिक पातळीवर मराठीतून काम करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना अचानक हिंदी किंवा इंग्रजीत संवाद साधण्यास सांगितल्याने बैठकीत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. प्रत्येक संघटनेच्या प्रतिनिधीला आपली भूमिका मांडण्यासाठी 10 ते 15 मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता. मात्र, भाषेच्या अडचणीमुळे अनेक प्रतिनिधींना आपले मुद्दे प्रभावीपणे मांडता आले नाहीत.
काही प्रतिनिधींनी या परिस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली, तर काहींनी बैठकीत आपली भूमिका मांडणेच टाळले. साखर आयुक्तालयाकडून भाषांतराच्या माध्यमातून संवाद साधण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, तोही पुरेसा प्रभावी ठरला नसल्याची खंत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस चर्चा होणे अपेक्षित असताना भाषेच्या अडथळ्यामुळे संवादाची परिणामकारकता कमी झाल्याचे प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
या बैठकीला प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कराड परिसरातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. उत्तर महाराष्ट्रातून नाशिक आणि अहिल्यानगरमधील, तर मराठवाड्यातून काही मोजके प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मात्र, हिंदी आणि इंग्रजीतून संवाद साधण्याच्या अडचणीमुळे काही प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडलेच नाही. काहींनी नाराजी व्यक्त करत बैठकीतून माघार घेतल्याची माहिती आहे.
या बैठकीला अहिल्यानगरमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी अभिजीत पोटे उपस्थित होते. भाषेचा अडथळा लक्षात घेऊन त्यांनी हिंदीतून थेट डॉ. रमेश चंद यांच्यासमोर निवेदन सादर केले. साखर उद्योगाची सद्यस्थिती, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला याबाबत त्यांनी समितीचे लक्ष वेधले.
पोटे यांनी उसाला प्रतिटन 5 हजार रुपये दर देण्याची प्रमुख मागणी केली. तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) प्रतिकिलो 50 ते 55 रुपये करावी, इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 75 रुपये निश्चित करावा आणि साखर कारखान्यांमधील वजनकाटे ऑनलाइन करून वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, अशा मागण्या त्यांनी मांडल्या.
ऊस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मजुरी, खते, औषधे, वाहतूक आणि अन्य बाबींवर मोठा खर्च करावा लागतो. उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना सध्याचा ऊसदर शेतकऱ्यांना परवडणारा नसल्याचे पोटे यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रतिटन 5 हजार रुपये दराबाबत ठोस धोरण आखावे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. त्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारने सकारात्मक कार्यवाही केली नाही, तर राज्यातील साखर कारखान्यांमधून मूठभरही साखर बाहेर पडू देणार नाही. तसेच कोणालाही साखर विकू देणार नाही, असा आक्रमक इशारा अभिजीत पोटे यांनी समितीसमोर दिला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.