Flat Registration Rules Maharashtra 2026: अनधिकृत बांधकामे आणि मंजूर बांधकाम नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री करून घरखरेदीदारांची होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
अशा सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी आणि सदनिकेच्या क्षेत्रफळाची खातरजमा करण्याचे निर्देश महसूल विभागाकडून राज्यातील दुय्यम निबंधकांना देण्यात येत आहेत. आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास किंवा दस्तऐवजातील क्षेत्रफळ मंजूर नकाशापेक्षा अधिक असल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी केली जाणार नाही.
राज्यात अनेक ठिकाणी मंजूर बांधकाम नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री, अनधिकृत बांधकामे आणि नियमबाह्य व्यवहारांमुळे घरखरेदीदार अडचणीत येतात. सदनिकेची खरेदी केल्यानंतर बांधकामाची वैधता, प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ आणि आवश्यक परवानग्यांबाबत प्रश्न निर्माण होतात. अशा व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी दस्तनोंदणीच्या टप्प्यावरच कागदपत्रांची छाननी करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (MahaRERA) नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी संबंधित प्रकल्पाचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र, तसेच सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा आवश्यक असेल.
'MahaRERA' नोंदणी आवश्यक नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर बांधकाम नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा ही कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या कागदपत्रांच्या आधारे सदनिकेची वैधता आणि मंजूर क्षेत्रफळ तपासले जाणार आहे.
सदनिकेच्या हस्तांतरणाच्या दस्तऐवजात नमूद केलेले क्षेत्रफळ आणि मंजूर बांधकाम नकाशातील क्षेत्रफळ यांची पडताळणी केली जाणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास किंवा दस्तातील क्षेत्रफळ मंजूर नकाशापेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे केवळ दस्तनोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यापुरती मर्यादा न राहता, सदनिकेच्या व्यवहारातील कागदपत्रांची वैधता तपासण्यावर भर येणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि नियमबाह्य क्षेत्रफळाच्या विक्रीतून होणारी फसवणूक रोखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.