पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने काल प्रसिद्ध केल्याने राज्यभरातील लाखो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अवैध बांधकामांचा राज्यात सर्वांत मोठा प्रश्न पिंपरी-चिंचवडमध्ये असल्याने तो येथे कळीचा मुद्दा बनला होता.
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी कालच प्रश्‍नावरून भाजपला लक्ष्य केले होते. दंड आकारून आता ही बांधकामे नियमित होणार असल्याने गेली कित्येक वर्षाचा हा ज्वलंत व गंभीर असा प्रश्न मार्गी लागण्यासारखा झाला आहे. त्यामुळे शहरातील भाजप आमदारांनी सुस्करा सोडला आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव संजय सावजी यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होणार आहेत. राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह प्राधिकरणामधीलही वाढीव अवैध बांधकामे प्रिमीयम घेऊन वैध करण्यात येणार आहेत. फक्त नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, पर्यावरणाच्या दृष्टीनेसंवेदनक्षम म्हणजे डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होणार नाहीत. मैदान व उद्यान वगळता इतर आरक्षणावरील ही बांधकामे अन्य ठिकाणी हलविल्यानंतरच ती अधिकृत होणार आहेत. त्याचा खर्च संबंधितांना करावा लागणार आहे.
रस्त्यांसाठी आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकाम कायदेशीर प्रक्रियेनंतर अधिकृत होतील. रस्त्यांसाठी आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामे शेजारी पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्यास अधिकृत करता येणार आहेत. तसेच शासकीय जागेवर बांधलेली अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत होतील. मात्र त्यासाठी जागेच्या संबंधित मालकांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करून कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
बांधकामे अधिकृत करताना मिळणाऱ्या दंडाची रक्कम सबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या हद्दीत नागरी सुविधा देण्यासाठी वापरण्याची अट सरकारने या नव्या नियमाव्दारे टाकली आहे. यासंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, ""पिंपरी-चिंचवडच नव्हे; तर राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामेअधिकृत करण्यासाठी सर्व कायदेशीर बाबीपडताळून सातत्याने एक पाऊल पुढे टाकण्याचे काम केले.अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदाच झाल्याने भाजपने पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलेला शब्द पाळला आहे''
आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ""हा प्रश्न न्यायालयात नसता, तर कधीच निकाली निघाला असता. मात्र न्यायालयाच्या अधीन राहून हा निर्णय सोडवावा लागणार असल्याने कायदेशीर बाबी तपासूनच प्रत्येक निर्णय घेतला जात होता.सरकारच्या या अंतिम निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या डोक्‍यावर असलेली टांगती तलवार कायमची हटणार आहे''
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.