Free school transport : शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; मोफत वाहतूक अन् ६ हजारांची मदत

Pune News, 28 Jul : ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची शालेय गळती रोखण्यासाठी आणि शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शैक्ष‌णिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये राज्यातील तब्बल २४ हजार ८२५ पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

ज्या भागात अशी सुविधा देणे शक्य नसेल, तेथे विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शाळा घरापासून लांब असल्याने अनेक मुलांचे शिक्षण अर्धवट सुटते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण विभागाने 'समग्र शिक्षण अभियाना'अंतर्गत ही योजना आखली आहे.

आईच्या किंवा विद्यार्थ्याच्या खात्यात पैसे जमा

या योजनेत पारदर्शकता राहावी आणि भ्रष्टाचाराला वाव मिळू नये, यासाठी ६ हजार रुपयांची ही आर्थिक मदत थेट विद्यार्थ्याच्या किंवा त्याच्या आईच्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा केली जाणार आहे. यामुळे मदतीचा निधी थेट गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

जुलै अखेरपर्यंत अर्जांची छाननी

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. जुलै अखेरपर्यंत पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करून जिल्हानिहाय प्रस्ताव तयार केले जातील. त्यानंतरच पात्र विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वाहतूक सुविधा अथवा अर्थसहाय्य वितरीत केले जाईल.

नियम आणि अटी काय आहेत?

५० टक्के हजेरी बंधनकारक

योजनेचा लाभ निरंतर सुरू ठेवण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांची शाळेत किमान ५० टक्के उपस्थिती असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हजेरीची अट पूर्ण न करणाऱ्यांचा लाभ नियमानुसार रद्द केला जाऊ शकतो.

योग्य अंतर आणि निकष

शासनाने ठरवून दिलेल्या अंतराच्या निकषानुसारच विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. संबंधित शाळांनी पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती वेळेत आणि अचूक सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरिबीमुळे किंवा दळणवळणाच्या साधनां अभावी शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलांसाठी सरकारचा हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.