Mumbai News, 20 Jun : राज्यात सध्या हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून मोठा वाद सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकणं अनिवार्य असेल असा असा निर्णय घेतला होता.
मात्र, या निर्णयाचा राज्यभरातून तीव्र निषेध केल्यानंतर राज्य सरकारने हिंदी भाषा शिकवणं बंधनकारक नसल्याचं सांगितलं. तर नवीन जीआर काढत केवळ अनिवार्य शब्द काढून त्यामध्ये 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार असल्याचं नमुद केलं.
राज्य सरकारने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिला आहे. तर राज ठाकरेंच्या टोकाच्या विरोधानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे सर्वेसर्वा जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी देखील हिंदी सक्तीच्या धोरणाचा तीव्र विरोध केला आहे.
मात्र, यावेळी त्यांनी हिंदी भाषेचा द्वेष करणे हे विद्यार्थ्याच्या हिताचे नाही असंही म्हटलं आहे. हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर बोलताना शरद पवार म्हणाले, हिंदी भाषेची सक्ती करू नये. तसंच हिंदी भाषेचा द्वेष करणे हे देखील विद्यार्थ्याच्या हिताचे नाही. सक्ती असू नये, शेवटी त्यांना हवे आहे ते त्यांनी करावे. पालकांनी मार्गदर्शन करावं अशंही पवारांनी स्पष्ट केलं.
शिवाय कोणी हिंदी शिकत असेल तर त्याला नाही म्हणण्याचं कारण नाही. देशातील जी लोकसंख्या आहे, त्यातील जवळपास 55 ते 60 टक्के लोक हिंदीत बोलतात. त्यामुळे सुसंवाद ठेवण्यासाठी या भाषेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नसल्याचंही शरद पवारांनी यावेळी म्हटलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.