The Maharashtra Government has launched a major river deepening campaign, under which farmers will receive free silt for agricultural use, while eligible beneficiaries of government housing schemes will be provided free sand to support house construction. (AI Image) Sarkarnama
पुणे

Maharashtra government : शेतकऱ्यांना मोफत गाळ, तर घरकुल लाभार्थ्यांना मिळणार मोफत वाळू! राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

Maharashtra river deepening, free silt scheme, free sand scheme : जलसंपदा व महसूल विभागाची संयुक्त जबाबदारी निश्चित; शून्य रॉयल्टी पास, CCTV-GPS देखरेख आणि बेकायदा उत्खननावर फौजदारी कारवाईसह नवे मार्गदर्शक नियम.

Sudesh Mitkar

Pune News : राज्यातील नद्यांची वहन क्षमता वाढवून पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नदीपात्रातील गाळ काढल्यानंतर त्याच्या विल्हेवाटीबाबत शासनाने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या नव्या धोरणानुसार, नद्यांमधून निघणारा गाळ, माती, दगड-गोटे आणि वाळूचे वर्गीकरण करून त्यांचा वापर शेतकरी, शासकीय कामे आणि घरकुल लाभार्थ्यांसाठी प्राधान्याने केला जाणार आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत जलसंपदा आणि महसूल विभागाची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

नेमकी काय आहे नवी नियमावली

पाटबंधारे अधिनियम १९७६ नुसार नदीपात्रातील अडथळे दूर करण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाकडे आहेत. राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या सुमारे १,६४८ किलोमीटर लांबीच्या नागरी व शहरी पट्ट्यात लाल आणि निळ्या पूररेषा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

नदीपात्राचे खोलीकरण करून काढलेला गाळ आणि इतर गौण खनिजांचे स्वतंत्र मोजमाप केले जाईल. त्यानंतर हा साठा महसूल विभागाकडे सुपूर्द केला जाईल. जिल्हाधिकारी यासाठी शासकीय जागा उपलब्ध करून देतील आणि या सर्व साठ्याची नोंद 'महाखनिज' प्रणालीवर केली जाईल.

कोणाला काय मिळणार?

नदीपात्रातून निघणारा सुपीक गाळ आणि माती संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना प्राधान्याने मोफत दिली जाईल. शेतकऱ्यांनी गाळाची वाहतूक स्वतः करायची असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत 'शून्य रॉयल्टी'चे पास दिले जातील. खोलीकरणादरम्यान निघणारे दगड आणि गोटे यांचा वापर प्राधान्याने शेत-पाणंद रस्ते, शासकीय बांधकामे व सार्वजनिक कामांसाठी होईल.

घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू

पर्यावरण परवानगी नसलेल्या प्रकल्पांमधून मिळणारी वाळू सर्वात आधी घरकुल योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांना मोफत दिली जाईल. त्यानंतर उरलेली वाळू इतर शासकीय कामांसाठी वापरली जाईल.

हायटेक' देखरेख

पर्यावरण परवानगी असलेल्या प्रकल्पांमधून निघणाऱ्या वाळूच्या व्यावसायिक वापरास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी नियमानुसार रॉयल्टी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आणि इतर शासकीय शुल्क भरणे बंधनकारक असेल.

या संपूर्ण प्रक्रियेवर महाखनिज' प्रणालीद्वारे ऑनलाइन देखरेख असेल. साठ्याची जागा आणि वाहतुकीवर CCTV, GPS आणि बारकोडयुक्त पासद्वारे कडक लक्ष ठेवले जाईल. बेकायदा उत्खनन, वाहतूक किंवा विक्री आढळल्यास संबंधितांवर महसूल कायद्यानुसार दंडात्मक आणि थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT