Maharashtra School Safety Audit: तुमचं मूल ज्या शाळेत शिकतंय, ती खरंच सुरक्षित आहे का? सर्व शाळांची होणार सुरक्षा तपासणी

Pune News: राजस्थानमधील झालावाड येथे घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेचे पडसाद आता थेट महाराष्ट्राच्या शिक्षण वर्तुळात उमटू लागले आहेत. या गंभीर घटनेची तातडीने दखल घेत, महाराष्ट्रातील शाळांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांचे 'सेफ्टी ऑडिट' तातडीने करण्याचे कडक आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे हे आदेश दिले आहेत. आता राज्यातील संपूर्ण शिक्षण यंत्रणा अ‍ॅक्शन मोडवर आली आहे.

नक्की काय काय तपासले जाणार?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशानुसार आणि राज्य सरकारच्या पत्राच्या अनुषंगाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यात केवळ कागदी घोडे न नाचवता शाळांमधील सुरक्षेची प्रत्यक्ष चाचपणी केली जाणार आहे.

यामध्ये शाळेत अग्निरोधक यंत्रणा सुस्थितीत आहे का आणि विजेचे वायरिंग सुरक्षित आहे का? स्ट्रक्चरल ऑडिटसोबतच इमारतीचे आयुष्य आणि संभाव्य धोके. प्रवेश-निर्गमन मार्ग, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील तयारी. शाळेच्या आसपास काही धोकादायक बाबी किंवा बांधकाम आहे का? याची चाचपणी करण्यात येणार आहे.

अहवाल सादर करणे बंधनकारक!

शाळेतील सुरक्षितता आणि सुरक्षाविषयक मार्गदर्शिका नुसार प्रत्येक शाळेला स्वतःचे मूल्यांकन करून त्याचा 'कृती अहवाल' तयार करावा लागणार आहे. हा अहवाल शाळानिहाय, तालुकानिहाय आणि व्यवस्थापननिहाय विभागीय शिक्षण उपसंचालकांमार्फत थेट शिक्षण संचालनालयाकडे सादर केला जाईल. विभागीय उपसंचालकांना या संपूर्ण प्रक्रियेवर वैयक्तिक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. सुरक्षेत काही त्रुटी आढळल्यास त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून स्वतंत्र अनुपालन अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

स्थानिक प्रशासनाची घेणार मदत

या मोहिमेत कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही. आवश्यकतेनुसार स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन दल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलिस प्रशासनाची मदत घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. झालावाडच्या दुर्घटनेनंतर तरी आपली शिक्षण यंत्रणा वेळेत जागी झाली आहे, हे या निर्णयावरून स्पष्ट दिसते. पण हे 'सेफ्टी ऑडिट' फक्त कागदावरच राहाते की प्रत्यक्षात शाळांमधील बालकांचे आयुष्य सुरक्षित करते, हे येणारा काळच ठरवेल!