मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रश्नांवर पुढील काही दिवसांतच तोडगा निघणार आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने केली जाणार आहे, अशी विश्वसनीय माहिती सूत्रांनी 'सरकारनामा'ला दिली आहे. यामुळे मराठा समाजाला ओबीसींमधून नव्हे, तर स्वतंत्रपणे आरक्षण मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळावे आणि समाजातील गोरगरीब मुलांना आवश्यक तो फायदा आरक्षणाच्या माध्यमातून व्हावा, यासाठी चार दशकांहून अधिक काळ लढा सुरू आहे. त्याचवेळी मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या. मात्र, ओबीसीमधून (OBC Reservation) नको, अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याची भूमिका यापूर्वी राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली होती. पण त्याचे पुढे काही झाले नाही. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण जाहीर केले होते. पण ते आरक्षण कोर्टात टिकले नाही.
त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. हायकोर्टात याला मान्यतादेखील मिळाली. मात्र, सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण फेटाळण्यात आले. राज्य सरकारने आरक्षण देताना मराठा समाजाचा कोणताही सर्व्हे केला नसल्याचा आक्षेप त्यामध्ये नोंदवण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता.
हे आरक्षण देताना कोणतीही अडचणी येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. ही जबाबदारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे (State Backword Classes Commission) देण्यात आली होती, तर या सर्वेक्षणासाठी ॲप तयार करण्याचे काम गोखले इन्स्टिट्यूटला दिले होते. त्यानुसार राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून आठ ते दहा दिवसांत संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.
गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सकडून तयार करण्यात आलेला मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मिळाला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत यावर आयोगाची बैठक होऊन त्यामध्ये मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे. ही माहिती आयोगातील सूत्रांनी 'सरकारनामा'ला दिली आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आंदोलन सुरू केले होते. संपूर्ण राज्यभरात हे आंदोलन झाले होते. मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असा शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यापूर्वीच जाहीर केलेली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाच्या माध्यमातून केली जाऊ शकते.
आयोगाच्या अहवालात मराठा, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती तसेच खुल्या प्रवर्गातील लोकसंख्येचादेखील विचार केला जाणार आहे. त्यातून या सर्व जाती, जमातींचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत पुढील दोन ते तीन दिवसांमध्ये आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे मुंबई किंवा पुणे येथे बैठक बोलावण्याची शक्यता आहे.
(Edited by Avinash Chandane)
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.