Pune News : पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षणाचे काम करण्याचा निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगाने घेतला आहे. त्यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. ही संस्था सर्वेक्षणातून वास्तव मांडणार की उपमुख्यमंत्री सांगतील ते मांडणार?, असा प्रश्न मनसेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
नागपूरमध्ये (Nagpur) झालेल्या तातडीच्या बैठकीत गोखले इन्स्टिट्यूटला (Gokhale Institute)सर्वेक्षणाचे काम देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लोरकर (Balaji Killorkar) यांनीही गोखले इन्स्टिट्यूटकडे काम देण्यासाठी फडणवीस आग्रही होते, असा दावा केला होता. त्यानंतर मनसेचे (MNS) सरचिटणीस अजय शिंदे (Ajay Shinde) यांनी याबाबत माध्यमांसमोर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
शिंदे यांनी म्हटले आहे की, सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी म्हणजेच भारत सेवक समाज या संस्थेची शाखा म्हणजे गोखले इन्स्टिट्यूट आहे. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंगळवारी मुख्यमंत्री उत्तर देणार होते. त्यापूर्वी झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच त्यासाठी लागणारी प्रश्नावलीही तयार करण्यात आली. हे सर्वेक्षण कुटुंबनिहाय होणार आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
या कामासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे नवीन सॉफ्टवेअर विकसित केले जाणार आहे. यासाठी एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून त्याला आयोगाने परवानगी दिली आहे. या सर्व प्रक्रियेवर आयोगाचे नियंत्रण असेल. राज्य सरकारची मराठा आरक्षणबाबत झालेली अडचण आणि सरकार करत असलेली चालढकल बघता सरकारच्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेसंदर्भात संशयाचे वातावरण जनतेत आहे हे स्पष्ट आहे. खरे तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या आंदोलनाच्या सुरवातीस "सरकार आरक्षण देणार नाही" हे वास्तव सांगितल्याची आठवण शिंदे यांनी करून दिली.
अशा परिस्थितीत आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह होता, असा आरोप केला होता. हे बघता सरकारला मराठा समाज मागास आहे की नाही याबाबतचा अनुकूल अथवा प्रतिकूल अहवाल अशी संस्थाच देऊ शकते ज्या संस्थेची मान सरकारच्या हातात आहे, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
भारत सेवक समाज या संस्थेवरही शिंदे यांनी गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, या संस्थेत प्रचंड भ्रष्ट कारभार सुरू असून अनेक तक्रारी सरकार दरबारी आहेत. मनसेने याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे प्रमुख पदाधिकारी कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेले आहेत, अशा परिस्थितीत सरकार म्हणेल तोच अहवाल देण्यासाठी संस्थेवर दबाव असणार हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे. प्रतिकूल किंवा अनुकूल कोणासाठी हा प्रश्न आहेच. अशा परिस्थितीत हे काम गोखले इन्स्टिट्यूटलाच मिळावे, यासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस प्रयत्न करीत असतील तर संशयाचे ढग अधिक गडद होतात. कारण प्रश्न निर्माण होतो ही संस्था वास्तव मांडणार की उपमुख्यमंत्री सांगतील ते मांडणार, असा सवाल उपस्थित करून शिंदे यांनी थेट फडणवीसांना अंगावर घेतले आहे.
(Edited By - Rajanand More)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.