तळेगाव नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष, नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना मंत्री तनपुरेंनी दिला इशारा..

पिंपरी : तळेगाव दाभाडे (ता. मावळ, जि. पुणे) येथील ऐतिहासिक तलावातील (Talegaon Lake) चार वर्षापूर्वीच्या बेकायदेशीर उत्खननप्रकरणी तळेगाव नगरपरिषेदेचे अध्यक्ष, नगरसेवक आणि अधिकारी आता अडचणीत आले आहेत. कारण मावळचे आमदार सुनील शेळके (MLA Sunil Shelke) यांनी गुरुवारी (ता.१०) विधानसभेत (Maharashtra Assembly) हा प्रश्न लक्षवेधीव्दारे उपस्थित करीत सबंधित दोषीविरुद्ध कारवाईची मागणी केली. त्यावर चौकशीअंती ती करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे. मात्र, त्याने समाधान न झालेल्या आमदार शेळकेंनी विशिष्ट कालावधीत ती करण्याचा आग्रह धरला आहे.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीन आमदार असूनही त्यापैकी एकाचीही लक्षवेधी वा तारांकिंत प्रश्न सध्या सुरु असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लागलेली नाही. दुसरीकडे मावळातील एकमेव आमदारांनी पोटतिडकीने बेकायदेशीर उत्खनन, त्याव्दारे होत असलेली गौण खनिजाची चोरी, राज्य सरकारचा बुडालेला कोट्यवधीचा महसूल आणि करदात्या तळेगावकरांची साडेसात कोटी रुपयांची झालेली उधळपट्टी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. गेले दीड वर्षापासून ते याप्रकरणी पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, तरीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी आणखी किती दिवस, महिने,वर्षे तो करावा लागणार आहे, अशी संतप्त विचारणा सभागृहात केली. त्यांच्या तीव्र भावनांची दख घेत मंत्र्यांनी महिनाभरात सुनावणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

तांत्रिक मान्यता न घेता तलावात अधिक खोलपर्यंत उत्खनन केल्याने त्याच्या मजबुतीकरणाला धोका पोचल्याकडेही शेळकेंनी लक्ष वेधले. या अवैध कामासाठी नगरपरिषदेने ठेकेदाराला दिलेले सात कोटी चाळीस लाख रुपये तसेच या बेकायदेशीर उत्खननापोटी महसूल विभागाने नगरपरिषदेला ठोठावलेला ७९ कोटी ६४ लाख रुपयांचा दंड या प्रकरणाला जबाबदार असलेले नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मागणी शेळकेंनी केली.

कुठलाही ठराव न करता तळेगाव नगरपरिषदेने ६५ एकरातील या तलावातून बेकायदेशीर उत्खनन करून त्यातील गौण खनिजाची विक्रीही केली. हा एकच नाही, तर असे अनेक ठराव नगरपरिषदेने केल्याचे धक्कादायक उत्तर नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी शेळकेंच्या लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले आहे. तसेच तलाव उत्खननात प्रोसिजर फॉलो न झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे त्यातील संशयितांविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरु केली असून नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यावर येत्या ३० तारखेला सुनावणी आहे. सुनावणीअंती दोषीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे तनपुरे यांनी सांगितले.

नगरपरिषदेने २ लाख ३७६ ब्रास मुरूम/माती उत्खनन करून वापर केल्याचे सिध्द झाल्याने, या मालाची रॉयल्टी प्रती ब्रास रू. ४०० प्रमाणे ५ पट दंड आकारुन एकूण रक्कम रू. ७९ कोटी ६४ लाख रुपये शासन जमा करण्याबाबत मावळच्या तहसिलदारांनी आदेश पारित केले आहेत. मात्र, त्यावर अपील करण्यात आल्याने दंड भरला गेला नाही. हे प्रकरण महसूल विभागाशी संबंधित असले तरी नगरपरिषदेचे नुकसान होत असल्याचे आढळल्यास नगरविकास विभागाकडून कारवाई केली जाईल, असे मंत्री तनपुरे यांनी स्पष्ट केले.