MPCB Officers Suspended: उद्योगांना परवानगी देताना पैशांचा खेळ? प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील सहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

Pollution Control Board News: उद्योगांना पर्यावरणविषयक परवानगी देण्याच्या बदल्यात कथित आर्थिक व्यवहार केल्याच्या आरोपांमुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात मंडळाने पुण्यातील सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये एका प्रादेशिक अधिकारी, दोन उपप्रादेशिक अधिकारी आणि तीन क्षेत्र अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कथित आर्थिक देवाणघेवाणीशी संबंधित व्हिडिओ आणि ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयीन आदेशानुसार, प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे, उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ अवताडे आणि कार्तिकेय लंगोटे, तसेच क्षेत्र अधिकारी सुषमा कुंभार, अजय खामकर आणि जयंत डोके यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील आरोपांचे स्वरूप गंभीर असल्याने स्वतंत्र आणि सखोल विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

‘कन्सेंट’ मंजुरीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

उद्योगांना नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ आणि उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ या मंजुरी प्रक्रियेत कथित आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी मंडळाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वतीने रोख रक्कम स्वीकारल्याचा आरोपही काही तक्रारींमध्ये करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या कथित व्यवहारांशी संबंधित व्हिडिओ पुरावे आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली.

ई-मेलद्वारे तक्रारी, खुलासेही अमान्य

मंडळाला २ सप्टेंबरपासून ई-मेलद्वारे तक्रारी आणि कथित व्हिडिओ पुरावे प्राप्त झाल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते. त्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी लेखी खुलासा सादर केला होता.

मात्र, उपलब्ध तक्रारी, व्हिडिओ पुरावे आणि इतर बाबींचा विचार केल्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी संबंधित खुलासा समाधानकारक नसल्याचे ठरविले. आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबन कायम

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम आणि महाराष्ट्र जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद आहे. मंडळाच्या अध्यक्षांना प्राप्त अधिकारांचा वापर करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निलंबनाच्या कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये, तसेच प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि चौथ्या तारखेला उपस्थिती नोंदवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. निलंबन कालावधीतील निर्वाह भत्त्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

पर्यावरणीय परवानगी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर चर्चा

उद्योगांना पर्यावरणविषयक मंजुरी देण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील अधिकाऱ्यांवरच कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्याने मंजुरी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात प्राप्त तक्रारी आणि पुराव्यांची स्वतंत्र विभागीय चौकशी होणार असल्याने त्यातून नेमकी कोणती माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांवरील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसून, विभागीय चौकशीतील निष्कर्षांनंतरच या प्रकरणाचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.