Mundhava Land Scam: पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मुंढव्यातील शासकीय जमिनीचा व्यवहार करताना अनेक नियमांना कशा प्रकारे बगल देण्यात आली, हे आता मुठे समितीच्या अहवालावरून समोर आलं आहे. दस्तनोंदणी करताना अपडेटेड सातबारा जोडण्याऐवजी बंद झालेला जुना सातबारा उतारा जोडण्यात आला होता.
हा प्रकार उघडकीस येऊ नये, यासाठी दस्तनोंदणी झाल्यानंतर तो ऑनलाइन ई-म्युटेशनसाठी (ई-फेरफार) पाठविताना तो जंगम मालमत्तेच्या पर्यायावर पाठवण्यात आला. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नोंदणीचीही ही पायरी टाळण्यासाठी ‘स्कीप’चा पर्याय उपलब्ध आहे. पण सहदुय्यम निबंधकांनी याच गोष्टीचा गैरवापर करत गैरव्यवहार केल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
त्याचबरोबर मुंढव्यातील शासकीय जमिनीची दस्तनोंदणी करताना अनेक गडबडी करण्यात आल्याचं उघडकीस आलं आहे. या जमिनीची दस्तनोंदणी करताना करताना सहदुय्यम निबंधकांनी काय काय उद्योग केले आहेत? ते या समितीच्या पडताळणीतून उघडकीस आलं आहे. या प्रकरणात अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी या कंपनीचे मालक पार्थ पवार यांना वगळून दुसरे पार्टनर दिग्विजय पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शितल तेजवानी, तसंच सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून यापूर्वीच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशीसाठी मुठे समिती नेमण्यात आली होती.
दस्तनोंदणी करताना आवश्‍यक कागदपत्रे जोडावी लागतात.
त्यानंतर मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर दस्तनोंदणी होते.
दस्तनोंदणी झाल्यानंतर खरेदी करणाऱ्यांच्या नावांची नोंद सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्ड घालण्यासाठी ‘ई-म्युटेशन’ हा पर्याय देण्यात आला आहे.
हा पर्याय निवडल्यानंतर पुढील नोंदीसाठी दस्त ऑनलाइनद्वारे तलाठ्याकडे पाठविला जातो. त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ‘आय सरिता’ संगणक प्रणालीत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
दस्तनोंदणी झाल्यानंतर ऑनलाइन म्युटेशनसाठी ते पाठविताना या प्रणालीमध्ये तसा पर्याय निवडावा लागतो.
जंगम मालमत्ता असल्यास स्थावर मालमत्तेचा पर्याय स्कीप करावा लागतो.
सर्व्हेअरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यास नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘ऑफलाइन’ दस्तनोंदणीची सुविधा आहे.
परंतु या प्रकरणात फायद्यासाठी दिलेल्या सर्व सुविधा वापरल्या गेल्याचे दिसून आले आहे.
मुंढवा जमीन प्रकरणात दस्तनोंदणी करताना संबंधित जागेचा ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहणे अपेक्षित होते.
तो न पाहता बंद झालेला जुना सातबारा उतारा दस्ताला जोडण्यात आला.
उद्योग संचालनालयाचे पात्रता प्रमाणपत्र नसतानाही मुद्रांक शुल्क सवलत देऊन दस्तनोंदणी केली.
या व्यतिरिक्त दस्तनोंदणी केल्यानंतर ई-म्युटेशनसाठी तो पाठविताना स्थावरऐवजी जंगम मालमत्तेचा पर्याय निवडण्यात आला. ज्यामुळं ऑनलाइन म्युटेशनसाठी हा दस्त गेला असता, तर सर्व प्रकरण तेथे उघडकीस आले.
परंतु ऑफलाइन दस्त करून तो म्युटेशनसाठी पाठविण्यात आला.
अशा प्रकारे सहदुय्यम निबंधकांनी दस्तनोंदणीत अनेक चुका केल्याचं अहवालात नमूद केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.