Government Committees : जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना मिळणार मोठी संधी; अवघ्या 7 दिवसांत पदांची लॉटरी,महायुतीत सूत्र ठरले!

Pune News : सत्तेच्या राजकारणात मोठ्या नेत्यांच्या सावलीत राहून वर्षानुवर्षे पक्षाचे काम करणाऱ्या जिल्ह्यातील लहान कार्यकर्त्यांसाठी आता ‘पद’ मिळविण्याची संधी चालून आली आहे. जिल्हास्तरीय शासकीय समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असून, पुढील सात दिवसांत नियुक्त्यांचे आदेश काढण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे पक्षासाठी सातत्याने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या नेत्यांकडे फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे.

महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा मुहूर्त अद्याप लांबला असला, तरी जिल्हास्तरीय समित्यांवरील नियुक्त्यांसाठी मात्र हालचालींना वेग आला आहे. राज्यातील २३ जिल्हास्तरीय शासकीय समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा दक्षता समिती, शिक्षण समन्वय समिती, पर्यावरण समिती, दुष्काळ निवारण समिती, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, ग्राहक संरक्षण समिती यांसह विविध समित्यांवर कार्यकर्त्यांना संधी मिळू शकते.

आमदारांच्या शिफारशीला वजन

या नियुक्त्यांमध्ये सत्ताधारी महायुतीतील आमदारांच्या शिफारशीला मोठे महत्त्व मिळणार आहे. आमदारांच्या पक्षाला ६० टक्के, तर अन्य पक्षांना २० टक्के पदे देण्याचे सूत्र असल्याचे समोर आले आहे. स्वतःच्या पक्षाचा आमदार नसलेल्या मतदारसंघात भाजपच्या वाट्याला ४० टक्के, तर दोन मित्रपक्षांना प्रत्येकी ३० टक्के पदे मिळण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे ‘पदासाठी कोणाची शिफारस मिळवायची?’ याचे गणित आता कार्यकर्त्यांना सोडवावे लागणार आहे. जिल्हाध्यक्ष, आमदार, पालकमंत्री आणि पक्षातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून नाव पुढे नेण्यासाठी इच्छुकांची धावपळ सुरू होण्याची शक्यता आहे.

‘गड्यांनो, लावा ताकद’ म्हणण्याची वेळ!

पक्षासाठी वर्षानुवर्षे झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या वेळी जबाबदाऱ्या मिळतात; मात्र सत्तेत आल्यानंतर पदांच्या वाटपात त्यांचा नंबर मागे पडतो, अशी कार्यकर्त्यांची कायमची तक्रार असते. आता जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून अशा कार्यकर्त्यांना सरकारी समितीवर पदाधिकारी होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

त्यामुळे ज्यांनी गाव, तालुका आणि जिल्ह्याच्या पातळीवर पक्षासाठी ताकद लावली आहे, अशा ‘लहान कार्यकर्त्यांसाठी’ ही नियुक्ती मोठी संधी ठरू शकते. मात्र अंतिम यादीत कोणाची वर्णी लागते, यावरच पक्षांतर्गत नाराजी आणि समाधानाचे गणित ठरणार आहे.

महामंडळांच्या नियुक्त्या रखडलेल्या असताना जिल्हास्तरीय समित्यांचा मार्ग मोकळा झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. आता सात दिवसांत कोणाला पद मिळते आणि कोणाचे नाव यादीतून गायब होते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.