Pune News, 16 Aug : पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग समित्यांवर नेहमी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याची वर्षानुवर्षांची परंपरा यंदा मोडीत निघणार आहे. महापालिका प्रशासनाने प्रभाग समित्यांवरील स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रक्रियेला सुरुवात केली असून, राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी या समित्यांचे दरवाजे पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत.
त्याऐवजी अधिकृत नोंदणीकृत स्वयंसेवी व समाजसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना संधी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण १५ प्रभाग समित्यांवर ४५ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार असून, यासाठीचे निकष प्रशासनाने कमालीचे कडक केले आहेत.
नेमका निर्णय काय?
पुणे पालिकेच्या २०२५-२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शहरात ४१ प्रभागांची रचना करण्यात आली आहे. हे प्रभाग १५ क्षेत्रीय कार्यालयांशी जोडलेले असून, त्यानुसार १५ प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभाग समितीवर जास्तीत जास्त ३ बिगर-सरकारी व समाजलक्षी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाणार आहे.
पुनर्वसनाला आळा घालण्यासाठी कडक निकष
दरवेळी महापालिका निवडणुकांनंतर किंवा राजकीय समीकरणांमधून नाराज कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वीकृत सदस्यपदांचा वापर केला जायचा. मात्र, यंदा हे राजकीय पुनर्वसन रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक अटी घातल्या आहेत. संबंधित संस्था मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९५० किंवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, संस्थेने मागील सलग ३ वर्षांचे लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्र आणि कामाचा अहवाल धर्मदाय आयुक्तांकडे सादर केलेला असावा. संस्थेने पालिकेच्या कार्याशी संबंधित किमान एक प्रकल्प मागील ३ वर्षांत यशस्वीपणे पूर्ण केलेला असणे बंधनकारक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अर्ज करणारी व्यक्ती कोणत्याही राजकीय पक्षाची पदाधिकारी नसावी, तसेच ती केंद्र, राज्य शासन, महापालिका अथवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत नसलेली असावी. अर्जदार हा संबंधित प्रभागातील नोंदणीकृत मतदार असणे देखील अनिवार्य आहे.
निवड प्रक्रिया कशी असेल?
प्राप्त अर्जांची छाननी झाल्यानंतर संबंधित प्रभाग समितीतील नगरसेवकांकडून या प्रतिनिधींची निवड केली जाईल. प्रतिनिधीच्या नावावर नगरसेवकांचे एकमत न झाल्यास बहुमताने निर्णय घेतला जाणार आहे.
अर्ज कुठे आणि कधी करायचा?
१८ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान संबंधित सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यालयात अर्ज उपलब्ध होतील. इच्छुकांना ४ सप्टेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज सादर करावा लागेल. पोस्टाने पाठविलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. अपूर्ण कागदपत्रे, चुकीची माहिती किंवा संबंधित प्रभागाच्या कार्य क्षेत्राबाहेरील संस्थांचे अर्ज बाद करण्याचा अधिकार सहाय्यक आयुक्तांना असेल.
या प्रक्रियेत काही वाद निर्माण झाल्यास महापालिका आयुक्तांचा निर्णय अंतिम राहील. दरम्यान प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रभागांमध्ये वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष क्षेत्रावर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि एनजीओंसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.