पवारांची मर्जी राखण्यासाठी ओबीसी आरक्षणावर भुजबळ आग्रही नाहीत

पुणे : राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला निधी देऊन ‘इम्पिरिकल डाटा’तातडीने गोळा करण्यासाठीआक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी ‘ओबीसीं’चे (OBC) नेते म्हणवून घेणारे छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका घेत नाहीत,असा आरोप भारतीय जनता पार्टीच्या (BJP) ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर (Yogesh Tilekar) यांनी केला आहे.

ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाची भुजबळांना खरंच चिंताअसेल तर त्यांनी राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाला तातडीने निधी देण्यासाठी भाग पाडावे, अशी मागणीही टिळेकर यांनी केली.टिळेकर म्हणाले, ‘‘ सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही. आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडून ‘इम्पिरिकल डाटा’ गोळा करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे.राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निधी देण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही, हे वारंवार दिसून येत आहे.’’

टिळेकर म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारमधील सरंजामी प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छाच नसल्याने मागासवर्गीय आयोगाला निधी मिळण्यात विलंब होत आहे.ओबीसी समाजाचे नेते म्हणविणारे छगन भुजबळ यांनी या सरंजामी प्रवृत्तींपुढे लोटांगण घातले असल्याने त्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणे सोडून मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केले आहे.राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगास निधी देण्याकरिता भाग पाडण्याऐवजी भुजबळ हे केंद्र सरकारने ‘इम्पिरिकल डाटा’ द्यावा, अशी भूमिका घेऊन या विषयाला आणखी फाटे फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.’’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आघाडी सरकारने तातडीने मागासवर्गीय आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला असता तर ‘इम्पिरिकल डाटा’ गोळाही झाला असता, असे टिळेकर यांनी म्हटले आहे.आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही.आघाडी सरकार असेच निष्क्रीय राहिले तर आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका,नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकणार नाही,असे टिळेकर यांनी सांगितले.