Pune News : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. सलग १० वर्षे संचालकपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या विद्यमान संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याने, बँकेतील सत्ता आणि वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी दिग्गजांनी थेट बी प्लॅन मैदानात उतरवला आहे. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारच्या नियमांच्या कचाट्यातून मार्ग काढण्यासाठी या नेत्यांनी आपल्या सोसायट्यांच्या ठरावात थेट मुले, पत्नी, पुतणे आणि वारसदारांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट केली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या १० वर्षांच्या नियमावलीमुळे सहकार क्षेत्रातील मातब्बर नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या नियमाच्या आधारे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावरही अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. यामुळे सावध झालेल्या पीडीसीसी बँकेच्या १० विद्यमान संचालकांनी आपापल्या मतदारसंघातील पकड घट्ट ठेवण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांना पुढे केले आहे.
जिल्हा बँकेवर तब्बल ३० वर्षे संचालक राहिलेल्या कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी आपले चिरंजीव श्रीराज भरणे यांचा ठराव मतदान प्रतिनिधी म्हणून आणला आहे. आंबेगाव तालुक्यातून माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी त्यांचे पुतणे आणि जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांचे नाव लाखणगाव सोसायटीमधून मतदारयादीत समाविष्ट केले आहे. तर विद्यमान अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांनी आपली कन्या तथा जिल्हा परिषद सदस्य प्राजक्ता यांचे नाव एका पतसंस्थेतून मतदारयादीत आणले आहे.
बारामती तालुक्यातून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्वतःसह मुलगा खासदार पार्थ पवार आणि जय पवार यांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट केली आहेत. तसेच दौंड तालुक्यातून आमदार राहुल कुल यांनी स्वतःसोबत त्यांच्या पत्नीचे नावही मतदारयादीत नोंदवले आहे.
आंबेगावमधून म्हाडाचे सभापती व माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील हेदेखील अ वर्ग गटामधून इच्छुक असून त्यांनी आपले नाव मतदारयादीत आणले आहे. याशिवाय संजय काळे, रेवणनाथ दारवटकर, आप्पासाहेब जगदाळे, रमेश थोरात, संग्राम थोपटे आणि दिलीप मोहिते यांसारखे दिग्गजही या संपूर्ण घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत.
सहकार आणि बँक कायद्यानुसार सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा पदावर येण्यासाठी किमान ३ वर्षांचा 'कुलिंग पिरियड' म्हणजेच गॅप आवश्यक असतो. यावर मार्ग काढण्यासाठी नेत्यांनी एक विशेष राजकीय रणनीती आखली आहे.
पहिल्या टप्प्यात आपल्या कुटुंबातील जवळच्या सदस्याला बँकेच्या संचालक पदावर निवडून पाठवायचे. त्यानंतर तीन वर्षांचा कुलिंग पिरियड पूर्ण झाल्यावर संबंधित सदस्याचा राजीनामा घ्यायचा. शेवटी, पतसंस्था व सहकारी संस्थांच्या नियमांनुसार रिक्त झालेल्या जागेवर कॉप्ट पद्धतीने मूळ नेत्याला पुन्हा संचालक मंडळात एन्ट्री द्यायची, असा सुप्त प्लॅन यामागे आखण्यात आला आहे.
एकंदरीत, पीडीसीसी बँकेवरील सत्ता आणि निर्णयप्रक्रियेची किल्ली स्वतःच्याच घरात ठेवण्यासाठी सर्वपक्षीय दिग्गजांनी 'वारसदार राजकारणाचा' मास्टरस्ट्रोक मारल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.