Ajit Pawar vs Mahesh Landge : अजितदादा-महेश लांडगेंमध्ये पुन्हा श्रेयवादाची लढाई : मंत्रिमंडळातील एक निर्णय ठरला कारणीभूत

Ajit Pawar vs Mahesh Landge : अखेर पिंपरी- चिंचवड जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. अनेक वर्षांपासूनच्या या प्रलंबित मागणीला मूर्त स्वरूप मिळाल्याने पिंपरी-चिंचवडकर समाधानी आहेत. या निर्णयाचे पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनने स्वागत केले. पण राजकीय पातळीवर या निर्णयानंतर श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे.

आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार व भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी आपल्याच सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचा दावा केला आहे. राज्यात महायुतीची सत्ता असली, तरी शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप स्वबळावर निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत आहेत. तसे सूतोवाच स्थानिक नेत्यांनी अनेकवेळा केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पिंपरी- चिंचवडसाठीचा कोणताही निर्णय घेतला तरी दोन्ही पक्ष व त्यांचे नेते आपल्या पाठपुराव्यामुळे विषय मार्गी लागल्याचे ठासून सांगतात.

काय आहेत दोन्ही बाजूचे दावे?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. असा दावा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाने केला. तर भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी सर्वसामान्य नागरिकांची गरज ओळखून विधी व न्याय विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला व आता या मंजूरी मिळाली, असा दावा स्थानिक भाजप नेते, आमदार महेश लांडगे आणि त्यांचे समर्थक करत आहेत.

अजित पवार काय म्हणाले?

पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या महापालिकेला स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नितांत गरज होती. नागरिकांना आता पुण्याला न जाता स्थानिक न्यायालयांतूनच न्याय मिळेल, याचा अत्यंत आनंद आहे, अशी भावना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

महेश लांगडे काय म्हणाले?

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सेवा (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांची स्थापना हा निर्णय हा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या न्यायहक्काचा विजय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल मी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो असे भाजप आमदार महेश लांडगे म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवडकर समाधानी :

उद्योगनगरीचा सातत्याने विस्तार होत आहे. नागरिकांना फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांसाठी पुण्यातील न्यायालयांत जावे लागायचे. सोळा किलोमीटर अंतर, वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी, औद्योगीकरण आणि न्यायालयातील वाढत्या प्रकरणांची संख्या पाहता शहरात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय मंजूरीमुळे नागरिकांना नक्कीच फायदा होईल.