आगामी निवडणूक पुढे जाणे सर्वपक्षीयांच्या हिताचे, पण भाजपला जास्त फायद्याची शक्यता...

पिंपरी : ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणतीही निवडणूक न घेण्याचा ठराव राज्य विधीमंडळात सोमवारी (ता.२७) केला गेला. तो राज्य निवडणूक आयोगाने मान्य केल्यास पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation election) सर्वांच्याच हिताचे होणार आहे. पण ही गोष्ट सत्ताधारी भाजपच्या जास्त पथ्यावर पडणार आहे. कारण पालिकेतील उघडकीस आलेली त्यांची लाचखोरी, अपूर्ण कामांमुळे खड्डेमय झालेले शहर आणि कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे भाजपविरुद्ध सध्या काहीसे नकारात्मक वातावरण आहे. त्यातून सावरायला व स्थिती सुधरायला त्यांना वेळ मिळणार आहे.

दरम्यान पिंपरी पालिकेची निवडणूक (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation election) पुढे गेली तर गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार तयारी केलेल्या व गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छूकांचा मात्र मोठा हिरमोड होणार आहे. कारण त्यांनी या निवडणूक तयारीसाठी आतापर्यंत लाखो रुपये खर्च केले आहेत. त्यातील काहींनी नववर्षाची हजारो कॅलेंडर छापून नुकतेच त्याचे घरपोच वाटप केले आहे. काही इच्छूकांनी तर संपर्क कार्यालयेही सुरू केली आहेत. ती आता आणखी काही महिने चालू ठेवायचा खर्च त्यांना सोसावा लागणार आहे.

वेळेत निवडणूक होईल असा अंदाज बांधून सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजप (Bjp) जोरदार तयारीला लागली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला (NCP) मात्र ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूक किमान दोन महिने पुढे जाईल असा वाटत होते. त्यामुळे तुलनेने ती काहीशी सुस्त होती. तरीही, सत्ता पुन्हा (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation election) मिळवण्यासाठी त्यांचे वरिष्ठ नेते तयारीला लागले होते. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी शहराला भेट देऊन आढावा घेतला होता. एकही नगरसेवक नसलेल्या कॉंग्रेसने (Congress) खाते खोलण्यासाठी नवे शहराध्यक्ष मिळताच रणशिंग फुंकले होते. तर नऊ नगरसेवक असलेल्या शिवसेनेचे (Shivsena) नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी तर शहरात भगवा फडकावण्याची भाषा केली होती. एक नगरसेवक असलेली मनसेही (MNS) स्वबळावर कामाला लागली होती. भाजपने ७७ नगरसेवकांचा आकडा शंभरप्लस करण्याचा निश्चय केला होता. तर पुन्हा सत्ता मिळवू असे ३६ नगरसेवक असलेल्या राष्ट्रवादीने ठरवले होते. ही सर्व तयारी, दावे, प्रतिदावे यांना ही निवडणुकच पुढे गेली तर तूर्त ब्रेक लागणार आहे.

१८ ऑगस्टला पिंपरी पालिकेच्या स्थायी समितीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची (एसीबी) रेड झाली. त्यात मंजूर निविदा रकमेच्या तीन टक्के लाच घेताना भाजपचे स्थायी समिती अध्यक्ष तथा सभापती, त्यांचे पीए आणि इतर तिघे असे पाचजण पकडले गेले. त्यामुळे भाजपची नाचक्की झाली. त्यांना बॅकफूटवर जायला लागले. त्यातून ते आता सावरत आहेत. तरीही विरोधी राष्ट्रवादीकडे हा प्रचाराचा मुद्दा (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation election) राहणारच आहेत. त्यात पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत आणि स्मार्ट सिटीत शेकडो कोटी रुपयांचा घोटाळा सत्ताधाऱ्यांनी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्याच्या नगरविकासमंत्र्यापर्यंत तक्रारी गेल्या आहेत.त्याप्रकरणी कधीही चौकशी लागण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे सुरु असलेल्या विविध कामांमुळे शहर खड्डेमय झालेले आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांनी त्यात आणखी भर पडली आहे. त्यामुळे तूर्तास काहीशी नकारात्मक स्थिती शहरात भाजपविरुद्ध आहे. निवडणूक पुढे गेली तर ती सुधारण्यास त्यांना संधी मिळणार आहे. तसेच सुरु असलेली कामे पूर्ण होऊन त्याचे श्रेयही घेता येणार आहे. राष्ट्रवादीत घरवापसीच्या तयारीत असलेल्या काही नगरसेवकांचे मन पुन्हा वळविण्यासाठी त्यांना वेळ मिळणार आहे. दुसरीकडे अद्याप मनापासून निवडणूक तयारीला न लागलेल्या राष्ट्रवादीलाही एकवटण्यासाठी या मिळणाऱ्या वेळेचा सदुपयोग करता येणार आहे. कॉंग्रेसला खाते खोलण्यासाठी वेळच हवा आहे. तर शिवसेनेला संभाव्य आऊटगोईंग रोखण्यासाठी या वाढीव वेळेचा उपयोग होणार आहे. एकूणच विना ओबीसी आरक्षन नको असलेली निवडणूक पुढे जाणे (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation election) हे सर्वच राष्ट्रीय पक्षांच्या फायद्याचा ठरणार आहे, पण भाजपला जास्त फायदा होणार आहे अशी स्थिती आहे.