विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक : राज्यपालांना ठाकरे सरकार थेट आव्हान देण्याच्या तयारीत

मुंबई : विधीमंडळाच्या अधिवेशनातील सोमवारचे काम संपण्यास काही तासांचा अवधी बाकी आहे. त्यानंतर मंगळवारी मुदत न वाढविल्यास उद्याचा दिवस हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यापुर्वी विधानसभा अध्यक्ष निवडीत राज्यपालांनी ठाकरे सरकारकला धक्का दिला आहे. या धक्क्याला आता प्रतिधक्का देण्याची तयारी सरकारने सुरू केल्याची माहिती आहे. (Governor vs Government)

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी (Assembly President Election) नियम बदलची प्रक्रिया घटनाबाह्य असे उत्तर राज्यपालांनी राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात दिले आहे. सरकारने अध्यक्षपदाची निवडणूक ही गोपनीय पद्धतीने घेण्याऐवजी ती हात वर करून उघडपणे घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. ही दुरूस्ती तातडीने गेल्या दोन दिवसांत पार पडली. त्यावरच राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे त्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास परवानगी दिलेली नाही.

दरम्यान आता राज्यपालांनाच आव्हान (Governor vs Government) देण्यासाठी ठाकरे सरकारने हालचाली सुरु केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार विधान भवनातील समिती कक्षात राज्य मंत्रिमंडळाची तातडीने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह (Ajit Pawar) वरिष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat), सुभाष देसाई (Subhash Desai), राज्याचे मुख्य सचिव उपस्थित होते.

या बैठकीत राज्यपालांच्या विरोधात (Governor vs Government) जावून अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येईल का, या पर्यांयांवर चर्चा करण्यात आली. राज्यपालांनी निवडणुकीची परवानगी दिली नाही तरी विधिमंडळ हे सार्वभौम असल्याचा दावा करत आता थेट निवडणूक घ्यायच्या मनःस्थितीत सरकार आले आहे. त्यावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होईल.

त्याआधी राज्यपालांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर प्रश्नांवर राज्य सरकारने तीन पत्रे पाठवली. तरीही राज्यपालांकडून निवडणुकीसाठी होकार येईलच, याची खात्री सरकारला नाही. त्यामुळेच आता सरकार थेट राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात जाऊन निवडणूक घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात आले.

या आधी काय घडले?

कॅबिनेटने मागच्या आठवड्यात हा निवडणूक कार्यक्रम राज्यपालांना पाठवला होता. मात्र त्याबाबात राज्यपालांकडून काहीच उत्तर न आल्याने महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी काल राज्यपालांची भेट (Governor vs Government) घेतली. त्यानंतर राज्यपालांनी पत्र लिहून याबाबत "मी कायदेतज्ञांचे मत जाणून घेत आहे", असे कळवले होते. त्यानंतर सरकारने कायतेतज्ञांचे मत घेऊन लवकर निर्णय कळवावा, असे विनंती पत्र पाठवले. पण आता राज्यपालांनी पत्र लिहून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियम बदलाची प्रक्रिया घटनाबाह्य आहे, असे स्पष्ट केले आहे.