Pimpri Chinchwad News: पिंपरी-चिंचवडमध्ये सामान्य नागरिकांच्या करातून राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेचा खर्च उचलला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शहरातील अनेक नगरसेवक, माजी पदाधिकारी, आमदारांचे नातेवाईक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तींना मोफत सशस्त्र पोलीस सुरक्षा दिली जात असल्याने आता ‘जनतेच्या पैशावर VIP संस्कृती’चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सामान्य नागरिक मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत असताना राजकीय नेत्यांवर लाखो रुपयांचा खर्च केला जात असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये तब्बल 35 जणांना मोफत सशस्त्र पोलीस सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. यामध्ये काही विद्यमान आणि माजी नगरसेवक, आमदारांचे नातेवाईक, राजकीय पदाधिकारी तसेच प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. एका सशस्त्र पोलीस सुरक्षारक्षकावर दरमहा सुमारे अडीच लाख रुपयांचा खर्च होत असून या सर्व सुरक्षेचा एकूण भार दरमहा जवळपास 87 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती समोर आली आहे. एका इंग्रजी दैनिकाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नऊ पदाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनमार्फत सुरक्षा देण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता. मात्र, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून तीव्र विरोध झाल्यानंतर हा प्रस्ताव तात्पुरता स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर आता शहरातील अनेक राजकीय व्यक्तींना आधीपासूनच मोफत पोलीस सुरक्षा दिली जात असल्याची बाब उघड झाल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे.
या यादीत काही प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या नातेवाईकांचाही समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काहींना गुन्हेगारी प्रकरणातील साक्षीदार किंवा तक्रारदार म्हणून सुरक्षा देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी सर्वच प्रकरणांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी यंत्रणा वापरण्याची गरज आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस सुरक्षेचे पैसे थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सशुल्क पोलीस सुरक्षा घेणाऱ्या नऊ जणांकडे पोलीस विभागाची लाखो रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये चार विद्यमान किंवा माजी राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी विभागीय आयुक्तांकडे संबंधितांच्या मालमत्तांवर जप्ती आणण्याची परवानगी मागितल्याची माहिती समोर आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे शहरातील VIP संस्कृती, राजकीय दबाव आणि करदात्यांच्या पैशांचा वापर यावर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेपेक्षा राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत असून, या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.