Pimpri Chinchwad : घोषणेनंतर अखेर दोन महिन्यांनी निघाला शास्तीमाफीचा ‘जीआर’ ; 'सरकारनामा'नेही केला होता पाठपुरावा!

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्तीकर (अनधिकृत बांधकामांवर मूळ मालमत्तकराच्या दुप्पट दंड) माफ करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नागूपर येथे २१ डिसेंबर २०२२ रोजी केली होती. त्यासंदर्भातील `जीआर` अखेर अडीच महिन्यानंतर आज निघाला.

शास्तीमाफीची नुसती घोषणा होऊनही जणू काही तो माफ झाल्याच्या थाटात पिंपरी-चिंचवड भाजपने त्याचे लगेच त्याच दिवशी श्रेय घेत आनंदोत्सव केला होता. एवढेच नाही, तर नुकत्याच झालेल्या चिंचवड विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत हा कर माफ केल्याचे सांगत तो प्रचाराचा मुद्दाही त्यांनी केला होता. प्रत्यक्षात तोपर्यंत त्यासंदर्भात शासकीय आदेश (जीआऱ) निघालाच नव्हता. त्यामुळे शहरातील ९६ हजार ७७७ बांधकामे आणि साडेचार लाख रहिवाशी या जिझिया करमुक्तीपासून वंचितच राहिले होते. म्हणून `शास्तीमाफीची नुसती घोषणा,पुढे काय?`या मथळ्याखाली सरकारनामाने २१ फेब्रुवारीला वृत्त प्रसिद्ध केले.त्याची नगरविकास खाते असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगेच दखल घेतली.

चिंचवडच्या प्रचारासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण शास्तीमाफीचा लवकरच जीआर काढणार असल्याचे २२ फेब्रुवारीला सांगितले होते. नंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच हा जीआर काढू,असे ठोस आश्वासन चिंचवडच्याच प्रचारात दिले होते. दोघांनी ते पाळले.

चिंचवडची मतमोजणी झाल्याने काल आचारसंहिता संपली, अन लगेच नगरविकास विभागाने आज हा जीआर काढला. त्याबद्दल भाजपचे पिंपरी-चिंचवडचे अध्यक्ष आणि भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देत त्यांचे लगेच आभार मानले. ते आणि भाजपचेच चिंचवडचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शास्तीकर माफीसाठी मोठा पाठपुरावा केला.

दरम्यान, ही शास्तीमाफी हा आदेश निघालेल्या दिवसापर्यंत म्हणजे ३ मार्च २०२३ पर्यंत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांनाच लागू असणार आहे. त्यामुळे यापुढे होणाऱ्या अशा बांधकामधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार नाही. तसेच शास्तीमाफी झाली म्हणजे अनधिकृत बांधकामे ही अधिकृत झाली नसल्याचेही राज्य सरकारने या जीआरव्दारे स्पष्ट केले आहे.

मूळकराचा भरणा केल्यानंतरच ही माफी दिली जाणार असल्याचाही खुलासा करण्यात आला आहे.त्यामुळे काही शेकडो कोटींचा थकित मिळकतकर वसूल करण्यासाठीच ही शास्तीमाफी देण्यात आली आहे.शास्तीमुळे मूळ करही रहिवासी भरत नव्हते.परिणामी शास्ती माफी दिल्यास मूळ कर भरला जाऊन उत्पन्नात वाढ होईल,या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हेच कारण या माफीमागे असल्याचे या आदेशात नमूद केले गेले आहे.