पिंपरी पालिकेची निवडणूक पावसाळ्यानंतरच? : आमदार लांडगेंनी दिली पहिली प्रतिक्रिया

पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तारीख दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (ता.४ मे) दिला. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीचा (PCMC Election-2022) मार्ग मोकळा झाला अन् माजी सत्ताधारी भाजपने (BJP) पहिली प्रतिक्रिया दिली. ही निवडणूक कधीही होवो, आम्ही तयारीत असून ‘अब की बार १०० पार’ निर्धार असल्याचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनी सांगितले.

दरम्यान, प्रशासक नियुक्तीला पिंपरी-चिंचवडमध्ये सहा महिने झाले नसल्याने पिंपरी महापालिका निवडणूक जूनमध्ये होण्याची शक्यता नाही. ती पावसाळ्यानंतरच सप्टेंबरच्या शेवटास होऊ शकते, असा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे. पिंपरीसह पुणे महापालिकेतही प्रशासक नियुक्तीला जेमतेम दीड महिना पूर्ण झालेला आहे.

पिंपरी पालिकेची निवडणूक कधी होईल, हे कुणालाच निश्चीत सांगता येत नाही वा माहितही नाही. भाजपही त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच त्यांनीही ती कधीही होवो, आम्ही तयारीत आहोत, अशी पहिली प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयावर लगेचच दिली. पिंपरी-चिंचवडमध्ये पक्षाची संघटनात्मक बांधणी मजबूत आहे. त्यामुळे राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पालिका निवडणुकीत निश्चितपणे यशस्वी होणार आहोत, असा दावा आमदार लांडगे यांनी केला.

भाजप हा ‘केडर बेस’पक्ष आहे. त्यामुळे आमचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते निवडणुकीसाठी कायमच सज्ज असतात. त्यामुळे ती कधीही झाली, तरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘अब की बार १०० पार’हा आमचा निर्धार आहे. त्यादृष्टीने आम्ही काम करीत आहोत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. त्यांच्या प्रतिक्रियेतूनही पालिका निवडणूक लगेचच जूनमध्ये होईल, असे वाटत नसल्याचे दिसून आले आहे. ते म्हणाले, पाच वर्षाचा निवडणूक कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक महापालिकांत ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. तेथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे, असे लांडगे म्हणाले.

महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसी समाजाची हानी…

राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी होती व आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे केवळ वेळकाढूपणा केला. ओबीसी आरक्षणाबाबत ट्रिपल टेस्ट करण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच आता राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच ओबीसी समाजाची मोठी हानी झाली आहे. मात्र, भाजप ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कायम आग्रही राहणार आहे, असेही लांडगे म्हणाले.