Property Tax: पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांत कर आकारणीचा खेळ? पालिकेने घेतला मोठा निर्णय; अधिकारीही रडारवर

Property Tax: पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील बांधकामांच्या कर आकारणीवर आता विशेष ऑडिटची नजर राहणार आहे. १ एप्रिल २०२५ ते १ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत झालेल्या अधिकृत तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या कर आकारणीचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

समाविष्ट गावांमध्ये कर आकारणी करताना क्षेत्रफळ कमी दाखविणे, बांधकामाचा चुकीचा वापर नोंदविणे किंवा काही बांधकामांची कर आकारणीच न करणे अशा प्रकारांमुळे महापालिकेच्या महसुलाला फटका बसला आहे का? याची आता मिळकतनिहाय तपासणी केली जाणार आहे. नगरसेविका रत्नमाला संदीप सातव यांनी याबाबतचा ठराव मांडला होता.

या विशेष ऑडिटमध्ये प्रत्येक मिळकतीचा क्रमांक, मंजूर आणि प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रफळ, करपात्र क्षेत्रफळ, बांधकामाचा प्रत्यक्ष वापर, करण्यात आलेली कर आकारणी, फेरकर आकारणी, कर मागणी, वसुली आणि थकबाकी यांची तपासणी केली जाणार आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेच्या महसुलाचे किती नुकसान झाले, याचाही हिशोब घेतला जाणार आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित होणार

कर आकारणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा अधिकारीनिहाय अहवाल तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. कर आकारणी विभागासह बांधकाम, नगररचना, क्षेत्रीय कार्यालय आणि गरजेनुसार जीआयएस व सर्वेक्षण विभागाचे संयुक्त तपासणी पथक नियुक्त करण्याची मागणी ठरावात करण्यात आली आहे.

बांधकामाची परवानगी, मंजूर नकाशा, प्रत्यक्षात झालेले बांधकाम आणि महापालिकेच्या कर अभिलेखांची परस्पर पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे कर आकारणीतील त्रुटी नेमक्या कुठे झाल्या आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

महसूल नुकसान झाल्यास वसुली, दोषींवर कारवाई

विशेष ऑडिटमध्ये अनियमितता, निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जाणीवपूर्वक महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचे किंवा कर अभिलेखात फेरफार केल्याचे आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करून कमी आकारलेली अथवा थकीत कररक्कम वसूल करण्याचेही प्रस्तावात नमूद आहे.

३० दिवसांत ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची मागणी

विशेष लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल तसेच करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल (एटीआर) ३० दिवसांच्या आत स्थायी समितीसमोर सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील कर आकारणीची नेमकी स्थिती आणि महापालिकेच्या महसुलातील संभाव्य गळतीचा आकडा समोर येण्याची शक्यता आहे.