Sugar Issue: सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर आणखी वाढण्याची भीती! सरकरानं घेतला मोठा निर्णय

Sugar Issue: राज्यात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि बाजारातील दर नियंत्रणात राहावेत, यासाठी राज्य सरकारने साखरेच्या साठवणूक, विक्री आणि वाहतुकीवर देखरेख वाढवली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार साखर कारखाने, व्यापारी, वितरक तसेच मोठ्या प्रमाणावर साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या साठ्याची तपासणी केली जाणार आहे.

व्यापारी आणि वितरकांना साठवणुकीची मर्यादा

नव्या नियमांनुसार व्यापारी आणि वितरकांना साखर खरेदी केल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. याशिवाय कोणत्याही वेळी ४ हजार क्विंटल म्हणजेच ४०० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर साठवता येणार नाही.

औद्योगिक वापरासाठी दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांनाही साठवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. अशा ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळाचा साठा ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हे निर्बंध ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहेत.

साखरेचा साठा ऑनलाइन जाहीर करावा लागणार

साखर विक्रेते, वितरक आणि मोठ्या ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल’वर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधितांना आपल्या साठ्याची माहिती या पोर्टलवर नोंदवावी लागणार असून, दर शुक्रवारी ती अद्ययावत करणे आवश्यक असेल. साठ्याची माहिती न देणे किंवा चुकीची माहिती सादर करणे संबंधितांना महागात पडू शकते. अशा प्रकरणांत अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

जिल्हानिहाय विशेष पथके तपासणी करणार

साठा मर्यादेचे पालन होत आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या पथकात जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, साखर आयुक्त कार्यालयाचा प्रतिनिधी, वैधमापन शास्त्र निरीक्षक आणि पोलीस अधिकारी यांचा समावेश असेल. मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठीही स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा कार्यरत राहणार असून, नियंत्रक शिधावाटप आणि संचालक नागरी पुरवठा यांच्या नेतृत्वाखाली तपासण्या केल्या जाणार आहेत.

गोदामांची प्रत्यक्ष तपासणी; कागदपत्रेही तपासणार

विशेष पथके केवळ कागदोपत्री माहितीवर अवलंबून न राहता व्यापारी आणि वितरकांच्या गोदामांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन साठ्याची पाहणी करतील. यावेळी साखरेच्या पोत्यांची मोजणी करण्याबरोबरच खरेदी-विक्रीच्या नोंदी, ई-वे बिल आणि जीएसटी रिटर्नमधील HSN कोडचीही पडताळणी केली जाणार आहे. प्रत्यक्ष गोदामातील साठा आणि कागदोपत्री नोंदी यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याचे छायाचित्र आणि इतर पुरावे संकलित केले जातील. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.

त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील साखर व्यापारी, वितरक आणि मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांच्या साठ्यावर प्रशासनाची करडी नजर राहणार असून, साठेबाजीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने तपासणी मोहीम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.