Land Registrar : जमीन,मालमत्ता खरेदी-विक्रीबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता एका चुकीमुळे अडकू शकते तुमची रजिस्ट्री!

Pune News : नागरिकांना आपल्या सोयीच्या ठिकाणी मालमत्तेची दस्तनोंदणी करता यावी, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या एक जिल्हा, एक नोंदणी सुविधेच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत.

मूळ कार्यक्षेत्राबाहेरील मालमत्तेची दस्तनोंदणी करण्यापूर्वी संबंधित सह जिल्हा निबंधकांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या तालुक्यात दस्तनोंदणी करून नियमांना बगल देण्याच्या संभाव्य प्रकारांवर नियंत्रण येणार असून, नोंदणी विभागातील अधिकारीही अधिक जबाबदारीच्या कक्षेत येणार आहेत.

महसूल विभागाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, कार्यक्षेत्राबाहेरील मिळकतींच्या दस्तनोंदणीसाठी विशेष पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया निश्चित केली आहे. या सुविधेचा काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दुसऱ्या तालुक्यात नोंदणी का?

एक जिल्हा, एक नोंदणी धोरणामुळे संबंधित जिल्ह्यातील कोणत्याही दस्तनोंदणी कार्यालयात मालमत्तेचा दस्त नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, ज्या तालुक्यात मालमत्ता आहे, तेथील कार्यालयाऐवजी दुसऱ्या तालुक्यात दस्तनोंदणी करण्यामागचे कारण आता तपासले जाणार आहे. संबंधित मालमत्तेची कागदपत्रे, मालकी हक्क, आवश्यक परवानग्या आणि व्यवहाराची कायदेशीर वैधता यांची पडताळणी केली जाणार आहे.

मालमत्तेचे बाजारमूल्य योग्य निश्चित केले आहे का? त्यानुसार मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी भरली आहे का? याचीही खातरजमा होईल. त्याचबरोबर संबंधित मिळकतीवर सरकारी प्रकल्प, विकास आराखड्यातील आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण, भूसंपादनाचा प्रस्ताव, वनक्षेत्र किंवा अन्य कायदेशीर निर्बंध आहेत का, हे तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दोन दिवसांत परवानगीचा निर्णय

नव्या कार्यपद्धतीनुसार, मूळ कार्यक्षेत्राबाहेरील मालमत्तेचा दस्त नोंदणीसाठी सादर झाल्यास संबंधित पक्षकाराचा अर्ज दस्तासोबत जोडणे आवश्यक असेल. दस्त आणि कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी केल्यानंतर दुय्यम निबंधकांनी आपला अभिप्राय नोंदवून प्रस्ताव दोन दिवसांच्या आत संबंधित सह जिल्हा निबंधकांकडे पाठवायचा आहे.

सह जिल्हा निबंधकांनी प्रस्तावाची सखोल छाननी करून दोन दिवसांत परवानगी देण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ही परवानगी म्हणजे दस्तनोंदणीला आपोआप मंजुरी नव्हे. प्रत्यक्ष नोंदणी करताना कायदेशीर तरतुदी, कागदपत्रे आणि आवश्यक बाबींची अंतिम पडताळणी करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित दुय्यम निबंधकांवरच राहणार आहे.

दर महिन्याला शासनाकडे अहवाल

दस्तनोंदणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी अहवाल सादर करण्याची व्यवस्थाही लागू करण्यात आली आहे. सर्व सह जिल्हा निबंधकांनी त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयांत कार्यक्षेत्राबाहेरील मालमत्तांच्या झालेल्या नोंदणीची माहिती पुढील महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत नोंदणी उपमहानिरीक्षकांमार्फत नोंदणी महानिरीक्षकांकडे पाठवायची आहे. त्यानंतर ही माहिती शासनाला सादर केली जाणार आहे.

या आदेशांमुळे दस्तनोंदणीतील संभाव्य गैरव्यवहार रोखण्याबरोबरच मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, या नव्या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना मिळणारी सुविधाही कायम राहणार असून, कार्यक्षेत्राबाहेरील नोंदणी करताना नियमांचे पालन आणि पडताळणी अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.