ED Action In Pune : सेवा विकास बँक घोटाळ्यात पुणे-पिंपरीतील १२२ कोटींची मालमत्ता ईडीकडून जप्त !

Pimpri News : पिंपरी-चिंचवडमधील सेवा विकास सहकारी को-ऑपरेटीव्ह बँकेतील ४२९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या गुन्ह्यातील अटकेतील आरोपींची १२२ कोटी ३५ लाख रुपयांची चल-अचल मालमत्ता जप्त केली आहे. (Latest Marathi News)

ईडीने काहीच वेळापूर्वीच ट्वीट करत या कारवाईची माहिती दिली आहे. या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि सेवाविकास बँकेचा माजी अध्यक्ष अमर मुलचंदानी, इतर आरोपी व बोगस कागदपत्रांच्या आधारे या बँकेकडून कर्ज घेतलेले विवेक अऱ्हाना, अॅड. सागर सुर्यवंशी आणि त्यांच्या कुटुंबाची गाडी, घर अशा ४७ मालमत्तांवर टाच आणली आहे.

सुर्यवंशी हे पिंपरीतील वकील आहेत. तर, अर्हाना हे पुण्यातील रोझरी स्कूल तथा एज्युकेशन ग्रुपचे संचालक आहेत. पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी या आर्थिक घोटाळ्याबाबत अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत. नंतर त्यात ईडीची एंट्री झाली. त्यांनीही याबाबत मनी लाँड्रींगचा गुन्हा नोंदवून या जानेवारीत पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक ठिकाणी धाडी घातल्या. त्यात कोट्यवधी रुपयांचे दागिने,रोकड अशी बेहिशोबी प्रॉपर्टी त्यांच्या हाती लागली होती.

मुलचंदांनींच्या पिंपरीतील घरी ईडीने छापा टाकला तेव्हा घर आतून बंद करून ईडीच्या अधिकाऱ्यांना बाहेर काही तास ताटकळत ठेवण्यात आले होते. तर मुलचंदानीने घरातील एका खोलीत स्वत:ला बंद करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याबाबत त्याच्याविरुद्ध पिंपरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही अटक केली होती. तर, त्याअगोदर पोलिसांनी या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात मुलचंदानी व त्याच्या साथीदारांविरुद्ध अनेक गुन्हे नोंदवून त्यांना अटक केली होती.

नंतर ईडीने मुंबईतील आपल्या दोन कर्मचाऱ्यांनाही या प्रकरणात अटक केली होती. कारण त्यांनी काही कार्यालयीन गोपनीय कागदपत्रे मुलचंदानीला दिली होती. मुलचंदानी हा माजी नगरसेवक असून त्याचे भाजपच्या अनेक स्थानिक नेत्यांशी जवळचे सबंध होते.या नेत्यांची त्याच्या कार्यालयात उठबस होती.

सिंधी व्यापाऱ्य़ांची बॅंक म्हणून सेवाविकास ओळखली जाते.मात्र,कोणत्याही ठोस आर्थिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता योग्य त्या सुरक्षिततेशिवाय कर्जदारांच्या पतपात्रतेचा विचार न करता कोट्ववधींची कर्जे या बॅंकेने ती ही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दिली.ती वसूल न झाल्याने बॅंक दिवाळखोरीत गेली.परिणामी रिझर्व बॅंकेने सेवाविकासवर प्रशासक नेमला.नंतर बॅंकेचा परवानाच रद्द केला.