PMC : ...तर 'त्या' एक हजार कर्मचाऱ्यांवर पुणे महापालिका गुन्हे दाखल करणार!

Pune News, 26 May : राष्ट्रीय जनगणनेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामाला दांडी मारून प्रशासनाची डोकेदुखी वाढवणाऱ्या १,००० प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांवर आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे.

प्रशिक्षण घेऊनही गेल्या दहा दिवसांपासून प्रत्यक्ष कामावर न गेलेल्या या 'दांडीबहाद्दरांना' पुणे महानगरपालिकेने शेवटची संधी दिली असून, तरीही काम सुरू न केल्यास थेट गुन्हे दाखल करण्याच्या कडक इशारा महापालिका अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिला आहे.

वसई-विरारमध्ये यापूर्वीच दांडी मारणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई झाली असून, आता पुण्यातही प्रशासन ॲक्शन मोडवर आले आहे. राज्य सरकारच्या जनगणना कार्यालयाने सोमवारी घेतलेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत पुणे शहराची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक असल्याचे समोर आले.

राज्यातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये जनगणनेचे आणि घरांच्या सर्वेक्षणाचे काम ७० टक्क्यांच्या घरात पोहोचले असताना, पुणे शहर मात्र कमालीचे मागे पडले आहे. पुण्यात १५ मे ते १४ जून या एका महिन्याच्या कालावधीत घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते, मात्र महिना संपत आला तरी केवळ ४० टक्केच काम पूर्ण होऊ शकले आहे. या संथ कारभाराची गंभीर दखल घेत राज्याच्या मुख्य जनगणना कार्यालयाने पुणे महापालिकेला कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेने जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील या कामासाठी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसह अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांचे सुमारे ११ हजार प्रगणक आणि १६०० पर्यवेक्षक प्रत्येक ६ प्रगणकांमागे १ पर्यवेक्षक तैनात केले आहेत. मात्र, १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांनी घेतलेल्या आढाव्यात धक्कादायक बाब समोर आली.

या फौजफाट्यापैकी तब्बल १००० प्रगणक आणि काही पर्यवेक्षकांनी अद्याप सर्वेक्षणाचा श्रीगणेशाच केलेला नाही. पर्यवेक्षकांनीच दांडी मारल्यामुळे संपूर्ण मोहिमेत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. याबाबत महापालिका प्रशासन मी सांगितले सांगितले की, "इतर शहरांच्या तुलनेत पुण्याचे काम मागे पडल्याचे निदर्शनास आले आहे.

ज्या १००० कर्मचाऱ्यांनी अद्याप काम सुरू केलेले नाही, त्यांना सुधारण्यासाठी आणि कामावर रुजू होण्यासाठी महापालिका एक शेवटची संधी देत आहे. यानंतरही जर त्यांनी टाळाटाळ केली, तर संबंधित १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांना या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.