Drought relief: दुष्काळात पुणे जिल्ह्यातील १० तालुक्यांना दिलासा; मोफत रेशनबाबत सरकारचा मोठा निर्णय!

Pune ration card news: दुष्काळामुळे रोजगाराच्या शोधात किंवा पाण्याच्या टंचाईमुळे स्थलांतर करावे लागणाऱ्या कुटुंबांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील दहा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, स्थलांतर केलेल्या नागरिकांनाही त्यांच्या सोयीच्या कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून रेशन घेता येणार आहे. एकही पात्र कुटुंब हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाला दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांचा विचार करून राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने अन्नधान्य वितरणासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील दहा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये या सूचनांनुसार कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुराळकर यांनी दिली.

रेशनकार्ड नसलेल्या पात्र कुटुंबांनाही संधी

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत समाविष्ट लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा विनाविलंब करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, दुष्काळग्रस्त भागातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या पात्र व्यक्तींनाही अन्नधान्य मिळविण्याची संधी देण्यात येणार आहे.

अशा व्यक्तींनी अन्नधान्याची मागणी केल्यास उत्पन्न, विहित निकष आणि उपलब्ध इष्टांकाच्या मर्यादेनुसार त्यांचा अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात समावेश करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यासाठी शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांचे आधार संलग्नीकरण पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

स्थलांतर केले तरी रेशन बंद होणार नाही

दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या शोधात स्थलांतर करावे लागते. अशा वेळी मूळ गावातील रास्तभाव दुकानातून धान्य घेणे शक्य होत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेतील पोर्टेबिलिटी सुविधेचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या सुविधेमुळे लाभार्थ्यांना आपल्या नेहमीच्या दुकानाऐवजी अन्य सोयीच्या रास्तभाव दुकानातूनही धान्य घेता येणार आहे. ई-पॉस उपकरणाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवून धान्याचे वितरण केले जाणार आहे. त्यामुळे स्थलांतर केलेल्या पात्र कुटुंबांनाही त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवीन शिधापत्रिका देण्यावरही भर

दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रद्द झालेल्या शिधापत्रिकांचा इष्टांक विचारात घेऊन नवीन पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

दरम्यान, अन्नधान्याची उचल आणि वितरण निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आगाऊ नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. धान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी आणि वितरणातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठीही दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.