Jain Boarding Land Scam: पुण्यातील जैन बोर्डिंग भूखंड विक्री घोटाळा प्रकरणी खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर एकामागून एक आरोपांची बरसात व्हायला लागली आहे. या व्यवहारात सहभागबाबत खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशा आशयाचं पत्र पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे. तसंच गोखले लँडमार्क्स एलएलपी, बुलढाणा अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसायटी (महाराष्ट्र) आणि श्री बिरेश्वर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी (कर्नाटक) या दोन सहकारी संस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.
पुण्यातील जैन ट्रस्टच्या मालमत्ता व्यवहारातील अनियमितता आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या सहभागाबाबत चौकशी करून कारवाईची विनंती मी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
पुण्यातील हिराचंद नेमचंद दोशी मेमोरियल ट्रस्टच्या सुमारे ३ एकर जमिनीचा व्यवहार गोखले लँडमार्क्स एलएलपी या कंपनीने कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक नियमांचे उल्लंघन करून केला आहे. या व्यवहारासाठी बुलढाणा अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसायटी (महाराष्ट्र) आणि श्री बिरेश्वर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी (कर्नाटक) यांनी नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या रकमेचे कर्ज दिले. या संस्थांनी कर्ज देताना आवश्यक तपासणी केली नाही, ज्यामुळे त्यांच्यावर बाह्य प्रभाव किंवा दबाव असल्याचा संशय निर्माण होतो.
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे या मल्टी-स्टेट को-ऑप सोसायटींच्या प्रशासकीय देखरेखीची जबाबदारी आहे. तसेच त्यांनी गोखले लँडमार्क्स एलएलपीच्या 'गोखले बिझनेस बे' प्रकल्पाला प्रोत्साहन दिले असून, त्यांचे या कंपनीच्या भागीदारांशी जवळचे संबंध असल्याचे जाहीर आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूने त्यांचा या प्रकरणाशी संबध असल्याचे दिसून येते. मोहोळ यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातून असे दिसते की ते गोखले इस्टेट्स एलएलपीमध्ये ५०% भागीदार होते, जी गोखले लँडमार्क्सशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) गोखले लँडमार्क्सवर रेरा कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई केली आहे. 'गोखले बिझनेस बे' आणि 'तेजकुंज' प्रकल्पांसाठी एकच बँक खाते वापरल्याने आणि ७०% निधी स्वतंत्र ठेवण्याच्या नियमाचे पालन न केल्याने प्रकल्प नोंदणी रद्द, बँक खाती गोठवली आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या उल्लंघनांनंतरही सहकारी संस्थांनी सुमारे ₹७० कोटींचे कर्ज मंजूर केले आणि नंतर तारण हक्क सोडले, त्यामुळे या प्रकरणातील गैरव्यवहारांबाबत संशय वाढतो.
मोहोळ यांनी याप्रकरणी कोणतीही कारवाई न करता 'आपला या प्रकरणाशी काही संबध नाही' असे म्हणत स्वतःला दूर ठेवले आहे. खरेतर या प्रकरणी लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री या नात्याने त्यांनी आवर्जून लक्ष घालून कारवाई केली असती तर ते जास्त संयुक्तिक दिसले असते. तसे ना केल्याने या प्रकरणातील त्यांचा 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' दिसून येतो आणि सहकारी प्रशासनावरील विश्वास कमी होतो.
वरील बाबींचा विचार करून
1. जैन ट्रस्टच्या जमीन व्यवहाराची सखोल चौकशी करावी.
2. गोखले लँडमार्क्स एलएलपी, दोन्ही सहकारी संस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करावी.
3. मुरलीधर मोहोळ यांच्या सहभागाची चौकशी करून हितसंबंधांचा गैरवापराबाबत त्यांच्यावर कारवाई करावी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.