PMC : पुणे महापालिकेला नावं ठेवता येईना! 200 रस्ते, चौक, उद्यानांना नावे देण्याचे प्रस्ताव रखडले

Pune News, 25 Oct : पुणे महापालिकेतील प्रशासनाचा कारभार नेमका चालतो तरी कसा? असा प्रश्न उपस्थित करणारा प्रकार समोर आला आहे. शहरातील रस्ते, चौक, उद्याने आणि सार्वजनिक मालमत्तांना नावे देण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेला स्वतःच्याच मालमत्तांना नावे देण्याचे प्रस्ताव मार्गी लावता येत नसल्याचे चित्र आहे. महापालिकेच्या नाव समितीकडे २०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव प्रलंबित असून, संबंधित विभागांकडून अभिप्रायच मिळत नसल्याने या प्रस्तावांचा निपटारा रखडला आहे.

शहरातील विविध रस्ते, चौक, उद्याने आणि सार्वजनिक मालमत्तांना महापुरुषांची, लोकप्रतिनिधींची किंवा अन्य व्यक्तींची नावे देण्याची मागणी नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींकडून केली जाते. काही ठिकाणांच्या नावांमध्ये बदल करण्याचे प्रस्तावही सादर होतात. हे प्रस्ताव नाव समितीकडे आल्यानंतर संबंधित विभागांकडे अभिप्रायासाठी पाठविले जातात. मात्र, विभागांकडून वेळेत अभिप्राय मिळत नसल्याने प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याचे समोर आले आहे.

मालमत्तांची माहितीच नाही का?

एखाद्या रस्त्याला, चौकाला किंवा उद्यानाला यापूर्वीच नाव देण्यात आले आहे का, प्रस्तावित नाव नियमावलीत बसते का आणि सध्याच्या नावात बदल करता येईल का, याची तपासणी संबंधित विभागांनी करणे अपेक्षित असते. त्यानंतर विभागांनी आपला अभिप्राय नाव समितीकडे पाठवणे आवश्यक आहे. मात्र, २०० हून अधिक प्रस्तावांवर अभिप्राय मिळत नसल्याने महापालिकेच्या विभागांकडे त्यांच्या अखत्यारीतील मालमत्तांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या प्रस्तावांनाही प्रतीक्षा

नागरिकांच्या मागणीनुसार लोकप्रतिनिधींकडून नाव देण्याचे प्रस्ताव सादर केले जातात. हे प्रस्ताव संबंधित विभागांकडे पाठविल्यानंतर त्यावर कार्यवाही होणे अपेक्षित असते. मात्र, अभिप्रायासाठीच अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने प्रस्तावांचा निपटारा रखडला आहे. प्राथमिक माहिती देणे आणि प्रस्तावाबाबत अभिप्राय नोंदविणे यासाठीही प्रशासनाला विलंब होत असेल, तर महापालिकेच्या कामकाजातील गतिमानतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

डिजिटल कारभाराचे दावे, प्रत्यक्षात विलंब

महापालिकेकडून डिजिटल नोंदी, पारदर्शक कारभार आणि गतिमान प्रशासनाचे दावे केले जातात. मात्र, नाव देण्यासारख्या प्राथमिक स्वरूपाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतही प्रस्ताव महिनोनमहिने प्रलंबित राहत असतील, तर या दाव्यांची अंमलबजावणी नेमकी किती प्रभावी आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. आता संबंधित विभागांकडून अभिप्राय कधी मिळणार आणि नाव समितीसमोरील २०० हून अधिक प्रस्तावांचा निपटारा कधी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.