PMC Politics : 'स-यादी'च्या निधीला पुन्हा पाय फुटणार? प्रशासक काळात बंद झालेली पद्धत पुन्हा सुरू करण्याचा माननीयांचा घाट

Pune News, 09 Sep : महापालिकेतील नगरसेवकांच्या प्रभाग निहाय खर्चासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘स-यादी’तील निधीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. बाकडे, कचरा बकेट, पिशव्या अशा साहित्यखरेदीसोबतच आता मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी खर्च करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात अशा खर्चासाठी स्वतंत्र तरतूद नसतानाही निधी वर्गीकरणाचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर आले आहेत. त्यामुळे प्रशासक काळात आळा घातलेल्या ‘स-यादी’च्या जुन्या पद्धतीला पुन्हा अप्रत्यक्षपणे सुरुवात होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महापालिकेत नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील विविध कामांसाठी ‘स-यादी’च्या माध्यमातून निधी खर्च करण्याची मुभा होती.

या निधीतून विविध साहित्याची खरेदी करण्याबरोबरच मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे प्रकारही होत होते. मात्र, या प्रक्रियेत अनियमितता होण्याची शक्यता आणि खरेदी केलेल्या साहित्याच्या वापराबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे प्रशासकांच्या काळात या पद्धतीला आळा घालण्यात आला.

आता महापालिकेत पुन्हा लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यानंतर जुन्या कार्यपद्धतीचे पडसाद दिसू लागले आहेत. मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी आवश्यक निधी अन्य तरतुदींमधून वर्ग करण्याचे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद नसतानाही निधी वर्गीकरणाच्या माध्यमातून अशा खर्चाला मंजुरी देण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

प्रशासक राजवटीत गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी बंद करण्यात आलेली पद्धत पुन्हा सुरू झाल्यास ‘स-यादी’च्या निधीच्या वापराबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. निधी कोणत्या कामासाठी, कोणत्या प्रक्रियेतून आणि कोणाच्या माध्यमातून खर्च केला जाणार, यावरूनही महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर आलेल्या या प्रस्तावांवर सत्ताधारी भाजप काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निधी वर्गीकरणाला मंजूरी दिल्यास प्रशासक काळात बंद झालेल्या जुन्या पद्धतीला पुन्हा बळ मिळणार का, याचीही उत्सुकता आहे.